उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को आधिनुक तरीके से खेती करने के लिए बढ़ावा देती रहती है. जिसके लिए सरकार की ओर से कई तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं, साथ ही किसानों को आधुनिक तरीके से खेती करने के लिए ट्रेनिंग भी देती है. अब इस कड़ी में प्रदेश के कृषि विभाग ने नई शोध और तकनीक की मदद से किसानों तक मॉडर्न खेती से जुड़ी जानकारी पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है. बता दें कि कृषि विभाग के तय किए गए लक्ष्य के अनुसार प्रदेश के 50 लाख किसान मॉडर्न फार्मिंग की तरफ रुख करेंगे. कृषि विभाग के वैज्ञानिक लैब टू लैंड केी सोच को साकार करने के लिए प्रदेश के किसानों तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाएंगे.
50 लाख किसानों को जोड़ने का लक्ष्य
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने में देश का कृषि क्षेत्र भी अहम भूमिका रखता है. पीएम मोदे के इसी सपने को पूरा करने के लिए राज्य सरकारें कृषि क्षेत्र को विकसित करने की पूर जोर कोशिश में लगी रहती हैं. बता दें कि इन्हीं कोशिशों के चलते विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत प्रदेश के 75 जिलों में 10 हजार 125 कार्यक्रमों का आयोजन करवाया गया. इस दौरान प्रदेश के हर जिलें 135 जगहों पर में 15 दिन तक लगातार कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों से सीधे बातचीत की. किसानों और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए प्रदेश सरकार ने 50 लाख किसानों को जोड़ने का लक्ष्य तय किया है.
किसानों से वैज्ञानिकों से सीधे बातचीत
केंद्र सरकार द्वार चलाए 15 दिवसीय विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान प्रदेश के सभी 75 जिलों में कृषि वैज्ञानिकों ने प्रदेश के किसानों से खेती से जुड़ी बातचीत की, जिसमें उन्होंने किसानों को खेती में आने वाली समस्याओं को सुना. इसके साथ ही किसानों को मॉडर्न यानी आधुनिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया और आधुनिक खेती से जुड़ी तकनीकों और सराकार द्वारा किसानों के हितों में चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी.
75 जिलों से 21 लाख किसानों ने लिया हिस्सा
उत्तर प्रदेश में विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान प्रदेश में अलग-अलग करीब 10, 125 जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. इस दौरान प्रदेश के 75 जिलो से 21 लाख किसानों ने इस अभियान में भाग लिया. इन कार्यक्रमों में कृषि वैज्ञानिकों का पूरा जोर किसानों के बेहतर खेती करने के तरीकों के बारे में बताने पर था. ताकि किसान आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर बेहतर उत्पादन कर सकें और किसानों को बाजार में उनकी उपज का अच्छा दाम मिले. इस तरह किसान अपनी आमदनी को भी बढ़ा सकेंगे.
