केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय कर रही है कि किसानों को अपनी उपज, खासकर फल और सब्जियां औने-पौने दामों पर न बेचनी पड़े. कृषि मंत्री ने यह बात 22से 24 फरवरी तक चलने वाले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ‘पूसा कृषि विज्ञान मेला’ 2025 के उद्घाटन के दौरान कही. उन्होंने कहा कि नए बीजों की किस्मों और एग्री टेक्नोलॉजी को जल्द से जल्द प्रयोगशालाओं से कृषि क्षेत्र में ले जाने की सख्त जरूरत है.
किसानों की समस्या समझी जाएगी
चौहान ने कहा कि सरकार किसानों की समस्याओं को समझने के लिए सीधे किसानों के साथ-साथ उनके संगठनों के माध्यम से भी चर्चा कर रही है. साथ ही फिर मुद्दों के समाधान के लिए योजनाएं बना रही है. कृषि मंत्री के शब्दों में, ‘जहां-जहां समस्याएं दिख रही हैं, हम उनके समाधान के लिए योजनाएं बना रहे हैं.’ उन्होंने किसानों के हितों की रक्षा के लिए पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का जिक्र किया.
प्याज निर्यात से बैन हटा
चौहान ने कहा कि सरकार ने चावल और प्याज पर निर्यात प्रतिबंध हटा दिए हैं, जबकि खाद्य तेलों पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है. उन्होंने कहा कि केंद्र ने टमाटर की कीमतों में गिरावट को देखते हुए किसानों की मदद के लिए कदम उठाए हैं. साथ ही आंध्र प्रदेश के लाल मिर्च किसानों के लिए भी कदम उठाए जाएंगे. कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ‘मैं अपने किसान समुदाय को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम किसानों के कल्याण के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे. चिंता न करें.’
लाभ मार्जिन कम हो
उन्होंने कहा, ‘कुछ मुद्दे हैं जिन पर विचार किया जा रहा है. खेत के स्तर पर कीमतें कम हैं और उपभोक्ता उच्च दर चुका रहे हैं. बीच का लाभ कौन लेगा? लाभ मार्जिन कम होना चाहिए. फलों और सब्जियों के लिए खेत के मूल्य और उपभोक्ता मूल्य के बीच का अंतर कम होना चाहिए.’ उनका कहना था कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि किसानों को अपनी उपज औने-पौने दामों पर न बेचनी पड़े.
बीज पहुंचे किसानों तक
खाद्यान्न उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के वैज्ञानिकों के प्रयासों की सराहना करते हुए चौहान ने कहा कि नई बीज किस्मों और प्रौद्योगिकी को तेजी से खेतों तक पहुंचाने की जरूरत है ताकि किसानों को लाभ मिल सके. उन्होंने कहा, ‘अच्छी किस्म के बीजों की उपलब्धता महत्वपूर्ण है. किसानों को इसकी जरूरत है. आईसीएआर इन्हें विकसित कर रहा है. हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ये बीज किसानों तक जल्दी पहुंचें.’
दाल और धान का जिक्र
कृषि मंत्री ने दोहराया कि सरकार उपज सुधार, उत्पादन लागत में कमी और किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने के माध्यम से कृषि उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है. उनका कहना था कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं और धान खरीद रही है. साथ ही किसानों को भरोसा दिलाया कि वह किसानों को अधिक दाल उगाने के लिए प्रोत्साहित करने के अपने प्रयासों के तहत मसूर, उड़द और अरहर दाल की पूरी मात्रा खरीदेगी.
सरकार की योजनाओं का जिक्र
कृषि मंत्री के अनुसार सरकार ने पीएम-किसान योजना शुरू की है, जिसके तहत 9.8 करोड़ किसानों को 6,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है. चौहान ने कहा कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए किसानों और कृषि क्षेत्र का विकास महत्वपूर्ण है. कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने आईसीएआर को गांव स्तर पर नई फसल किस्मों और प्रौद्योगिकियों का लाइव प्रदर्शन करने के लिए कहा.
