केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 30 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है. यह राशि ओडिशा में फसल सिंचाई व्यवस्था को मजबूती देगी. उन्होंने मनरेगा मजदूरों को भुगतान के लिए पहली किस्त के रूप में 868 करोड़ रुपये से अधिक राशि स्वीकृति दी है. इसके अलावा ग्रामीण विकास की दिशा में मजबूती देने के लिए पीएम सड़क योजना के साथ ही पीएम आवास योजना के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं.
ओडिशा के रायगड़ा जिले के बरिजोला में आयोजित PMGSY-IV लॉन्चिंग समारोह में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आवास, सिंचाई, मनरेगा और सड़क योजनाओं के लिए राशि को मंजूरी दी. उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के साथ मिलकर सड़क, आवास, सिंचाई, रोजगार, पेयजल, महिला सशक्तिकरण और किसान समृद्धि से जुड़े बहु-आयामी विकास एजेंडे को नई गति दी.
पीएम सड़क योजना के लिए फंड को स्वीकृति
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वे आज खाली हाथ नहीं आए, बल्कि ओडिशा के लिए विकास की ठोस सौगातें लेकर आए हैं, जिनका सीधा लाभ गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाओं और युवाओं तक पहुंचेगा. उन्होंने कहा कि सड़कें केवल आवागमन का माध्यम नहीं, बल्कि जिंदगी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और समग्र प्रगति की जीवनरेखा हैं. इसी सोच के अनुरूप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV के प्रथम चरण में ओडिशा के लिए 1,698.04 करोड़ रुपये की लागत से 1701.84 किलोमीटर लंबाई की 827 नई सड़कों की सौगात दी गई है. साथ ही, पूर्व स्वीकृत लेकिन अपूर्ण कार्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त राशि भी उपलब्ध कराई जा रही है.
मनरेगा मजदूरों के लिए पहली किस्त में 868.71 करोड़ मंजूर
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने आवास और आजीविका पर विशेष बल देते हुए कहा कि ओडिशा में कोई भी गरीब परिवार कच्चे मकान में नहीं रहेगा और हर पात्र परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराया जाएगा. उन्होंने बताया कि PMAY-G के अंतर्गत लंबित आवासों को पूरा करने के लिए 630.61 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. मजदूर दिवस के अवसर पर उन्होंने मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 की प्रथम किश्त के रूप में 868.71 करोड़ रुपये का आवंटन किया, साथ ही WDC-PMKSY 2.0 के अंतर्गत 30.07 करोड़ रु. की मंजूरी भी प्रदान की.
किसानों और लखपति दीदियों के लिए खास तैयारी
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महिलाओं और किसानों के लिए लखपति दीदी अभियान, स्वयं सहायता समूहों की उन्नति, ग्रामीण आजीविका, स्वरोजगार प्रशिक्षण, कृषि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, एकीकृत खेती, पशुपालन, मत्स्यपालन, बकरीपालन, मधुमक्खी पालन और वृक्षारोपण आधारित आय-वृद्धि के उपायों पर जोर दिया है. उन्होंने यह भी कहा कि ओडिशा में प्रगतिशील खेती, बेहतर बीज, सीड विलेज, भंडारण क्षमता और एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड के माध्यम से गोदाम निर्माण जैसे कदम किसानों की आय बढ़ाएंगे. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह और मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के हाथों हितग्राहियों का सम्मान और सहायता राशि का वितरण भी हुआ.
