बिहार सरकार का बड़ा फैसला.. किसानों को खेती के लिए मिलेगा पट्टा, बटाई का झंझट खत्म होगा!

Bihar Township: बिहार में किसानों और जमीन मालिकों के लिए बड़ी राहत और फायदे की खबर सामने आई है. राज्य सरकार ने 11 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने का फैसला लिया है, जिसके तहत अविकसित जमीन को विकसित कर किसानों को उसका बड़ा हिस्सा वापस दिया जाएगा. बिहार के नगर विकास एंव आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार (Vinay Kumar) बताते हैं कि इस योजना से न सिर्फ किसानों को भूमिहीन होने से बचाया जाएगा, बल्कि उनकी जमीन की कीमत भी कई गुना तक बढ़ सकती है. सरकार का कहना है कि इससे सुनियोजित शहरीकरण के साथ किसानों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी.  वहीं दुसरी ओर बटाईदार किसान पर इस नई नीति से रोजी-रोटी पर संकट गहराता नजर आ रहा है, ऐसे में बटाईदार किसानों ने सरकार से राहत की मांग की है.

11 टाउनशिप से बदलेगी जमीन और खेती की तस्वीर

बिहार सरकार ने सुनियोजित तरीके से शहरों और गांवों  को जोड़ने के लिए 11 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप बनाने का फैसला किया है. इस योजना के तहत बिखरी और अनियमित जमीन को एक साथ जोड़कर व्यवस्थित किया जाएगा. सरकार का कहना है कि जब जमीन को सही तरीके से प्लॉट में बदला जाएगा, तो वहां सड़क, बिजली, पानी, ड्रेनेज और सीवर जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी. इससे खेती के साथ-साथ रहने और व्यापार करने के बेहतर मौके बनेंगे. ये योजना न सिर्फ शहरों का विस्तार करेगी, बल्कि गांवों के आसपास भी विकास की नई लहर लाएगी.

किसानों को वापस मिलेगी 55 फीसदी विकसित जमीन

इस योजना की सबसे खास बात यह है कि सरकार किसानों से उनकी कच्ची जमीन लेकर उसे विकसित करेगी और फिर उसका बड़ा हिस्सा वापस देगी. नियम के मुताबिक, किसानों और जमीन मालिकों को 55 फीसदी विकसित जमीन वापस दी जाएगी. यानी उनकी जमीन छिनेगी नहीं, बल्कि पहले से ज्यादा कीमती बनकर वापस मिलेगी. इसके अलावा 22 फीसदी जमीन सड़क और अन्य बुनियादी ढांचे के लिए इस्तेमाल होगी, जबकि कुछ हिस्सा पार्क, हरियाली और गरीबों के आवास के लिए रखा जाएगा. इससे पूरे इलाके का संतुलित विकास होगा.

जमीन की कीमत बढ़ेगी 10 गुना तक

सरकार का दावा है कि इस योजना के बाद जमीन की कीमत में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी. अभी जो जमीन कम कीमत पर है, वही विकसित होने के बाद 10 गुना तक महंगी हो सकती है. इसका सीधा फायदा किसानों और जमीन मालिकों को मिलेगा. वे चाहें तो जमीन को बेचकर अच्छा पैसा कमा  सकते हैं या खुद उस पर मकान और व्यापार शुरू कर सकते हैं. सरकार ने ये भी साफ किया है कि किसी को नुकसान नहीं होगा. अगर कोई योजना में शामिल नहीं होना चाहता, तो उसे बाजार दर पर मुआवजा या अन्य विकल्प दिए जाएंगे.

बिचौलियों पर रोक, सीधे किसानों को फायदा

अक्सर देखा जाता है कि जैसे ही किसी इलाके में विकास की खबर फैलती है, बिचौलिए कम कीमत पर किसानों की जमीन खरीद लेते हैं. इसे रोकने के लिए सरकार ने टाउनशिप  वाले क्षेत्रों में जमीन की खरीद-बिक्री पर अस्थायी रोक लगाई है. इसका मकसद साफ है कि किसान अपनी जमीन सस्ते में न बेचें और उन्हें पूरा फायदा मिले. जब पूरा विकास हो जाएगा, तब किसान अपनी जमीन अच्छे दाम पर बेच सकेंगे. इसके साथ ही योजना को पूरी तरह पारदर्शी रखने की बात भी कही गई है. हर चरण में किसानों और स्थानीय लोगों से राय ली जाएगी, ताकि कोई भी फैसला एकतरफा न हो.

बटाईदार किसानों की बढ़ी चिंता

देश में करीब 30 फीसदी किसान किराये या बटाई पर जमीन लेकर खेती करते हैं, जिनमें बिहार के किसानों की हिस्सेदारी काफी अधिक है. राज्य में लगभग 28 फीसदी किसान बटाई व्यवस्था पर निर्भर हैं. ऐसे में नई सरकारी योजना को लेकर इन किसानों की चिंता बढ़ गई है. उनका कहना है कि यदि योजना में बटाईदारों को शामिल नहीं किया गया, तो उनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो सकता है. वे सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी आजीविका सुरक्षित रखने के लिए ठोस व्यवस्था की जाए, ताकि उनका भरण-पोषण प्रभावित न हो.