छत्तीसगढ़ की विष्णु देओ साय कह सरकार ने सोमवार को दूसरा बजट पेश कर दिया. राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी की तरफ से पेश किए गया बजट में 1,65,000 करोड़ रुपये का है. चौधरी ने इस दौरान एक नए शब्द को भी सदन में पेश किया जिसे उन्होंने GATI नाम दिया है. उनके अनुसार यह शब्द, सुशासन, बुनियादी ढांचे में तेजी, टेक्नोलॉजी और और औद्योगिक विकास को बताता है. इस बजट में खेती और किसानों का भी ध्यान रखा गया है. सरकार की तरफ से कुछ खास ऐलान किए गए हैं जो किसानों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं.
गन्ना किसानों को मिलेगा बोनस
छत्तीसगढ़ सरकार के इस बजट में गन्ना किसानों के लिए 60 करोड़ रुपये के बोनस का ऐलान किया गया है. वहीं कृषक समग्र विकास योजना की घोषणा भी बजट में की गई है. इसके तहत अनाज, तिलहन के बीजों का उत्पादन और उनके वितरण के लिए 150 करोड़ रुपये तय किए गए हैं. इसके अलावा परंपरागत कृषि विकास योजना के लिए 20 करोड़ रुपये और ऑर्गेनिक प्रमाणीकरण के लिए 24 करोड़ रुपये सरकार ने बजट में तय किए हैं. वित्त मंत्री ओपी चौधरी की तरफ से पेश इस बजट में इंटीग्रेटेड वॉटरशेड मैनेजमेंट के लिए 200 करोड़ रुपये तय किए गए हैं. वहीं सरकार ने कृषि पंपों के ऊर्जीकरण के लिए 50 करोड़ रुपये की राशि बजट में तय की है.
कुछ और खास ऐलान
बजट में किसानों के लिए जो और खास ऐलान किए गए हैं उनके अनुसार:
10,000 करोड़ रुपये कृषक उन्नति योजना के लिए
600 करोड़ रुपये दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत भूमिहीन किसानों को
3500 करोड़ रुपये कृषि पंपों को मुफ्त बिजली सप्लाई के
750 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के राज्यांश के लिए
80 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत दलहन-तिलहन की खरीदी के लिए
महिला और बाल विकास के लिए क्या
सरकार ने बजट में महिला एवं बाल विकास को भी ध्यान में रखकर कुछ खास ऐलान किए हैं. सरकार ने जो खास घोषणाएं की हैं, उनमें:
5500 करोड़ रुपये: महतारी वंदन योजना के लिए. इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण सुधार पर ध्यान दिया जाता है.
800 करोड़ रुपये: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) जिसमें लखपति महिला और ड्रोन दीदी शामिल हैं.
133 करोड़ रुपये: SCAयोजना के तहत वर्किंग वूमन हॉस्टल का निर्माण.
100 करोड़ रुपये: प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए.
100 करोड़ रुपये: मिशन वात्सल्य जो बच्चों के कल्याण और स्वास्थ्य से जुड़ा है, उसके लिए रखे गए हैं.
50 करोड़ रुपये: हाईस्कूल की छात्राओं को साइकिल वितरण के लिए.
40 करोड़ रुपये: मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए.
20 करोड़ रुपये: वन स्टॉप सेंटर (सखी) जिसमें घरेलू हिंसा से प्रभावित महिलाओं को मेडिकल, कानूनी और काउंसलिंग की सुविधा प्रदान की जाती है.
