फलों की बागवानी पर बंपर सब्सिडी दे रही सरकार, ऐसे करें आवेदन

बिहार कृषि विभाग की ओर से शुरु की गई 'क्लस्टर में बागवानी योजना' के तहत किसानों को फलों के पौधे और पेड़ लगाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से सब्सिडी मुहैया कराई जा रही है.

अनामिका अस्थाना
नोएडा | Published: 14 Apr, 2025 | 11:41 AM

किसानों को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए और उन्हें खेती करने में किसी तरह की समस्या न आए इसके लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारें किसानों की हर संभव मदद करती हैं. इसके लिए सरकारें कई तरह की सरकारी योजनाएं और सब्सिडी स्कीम्स चलाती हैं. ऐसी ही एक स्कीम है बिहार सरकार की. इस योजना का नाम है ‘क्लस्टर में बागवानी योजना’. इस योजना के तहत किसानों को फलों के पौधे और पेड़ लगाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से सब्सिडी मुहैया कराई जा रही है.

कितनी मिलेगी सब्सिडी

बिहार कृषि विभाग की ओर से शुरु की गई इस योजना के तहत बागवानी कार्यक्रम में किसानों को बागवानी करने के लिए न्यूनतम 25 एकड़ की जमीन पर किसी एक फसल की खेती जैसे- अमरूद, आंवला, लेमनग्रास, पपीता, नींबू और बेल पर 1 लाख और स्ट्रॉबेरी और ड्रैगन फ्रूट की खेती पर 2 लाख प्रति एकड़ तक सब्सिडी देगी.

इन फलों पर की बागवानी पर मिलेगी सब्सिडी

‘क्लस्टर में बागवानी योजना’ के तहत बिहार कृषि विभाग की ओर से कुछ फलों को चयनित किया गया है जिनकी बागवानी पर किसानों को सब्सिडी दी जाएगी. इन चुने हुए फलों में अमरूद, आंवला, लेमनग्रास, पपीता, स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट, नींबू और बेल का पौधा शामिल हैं. बाजार में इस सभी फलों की मांग 12 महीने रहती है उसलिए इन सभी फलों की बागवानी से किसान की कमाई भी काफी अच्छी होगी.

ऐसे करें आवेदन

  • किसान ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले बिहार सरकार की हॉर्टिकल्चर वेबसाइट पर जाएं.
  • किसान आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर जाने के बाद योजना का विकल्प चुनें.
  • यहां जाने के बाद आप क्लस्टर में बागवानी योजना पर क्लिक करें.
  • इसके बाद बागवानी पर सब्सिडी के लिए आवेदन करें.
  • यहां क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा.
  • इसके बाद मांगी गई सारी जानकारी को ध्यानपूर्वक और सही-सही भर दें.
  • सभी डिटेल्स भरने के बाद आपका आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा.

योजना से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सारी जानकारी जुटा सकते हैं. आप चाहें तो अपने जिले के उद्यान विभाग के सहायक निदेशक से भी संपर्क कर सकते हैं. बिहार सरकार की इस योजना से किसानों को आर्थिक तौर पर मजबूती मिलेगी इसके साथ ही बागवानी करने पर मिलने वाली सब्सिडी की मदद से उनकी लागत में भी कमी आएगी.

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