सरकार कीर तरफ से खेती से किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास लगातार कर रही है. किसानों को खाद, बीज और खेती के लिए जरूरी उपकरणों के भुगतान में भी आसानी से मदद मिल रही है. साथ ही फसल खरीदने के लिए सही कीमतें भी तय की जा रही हैं. इससे अलग किसानों को बहुत कम ब्याज पर लोन भी मिलने लगे हैं. किसानों को दोगुना पैसा कमाने में मदद करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई अन्य तरीकों पर भी काम कर रही हैं. विशेषज्ञों की मानें तो साल 2025 बैंकों से लोन लेने वाले किसानों के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है. खेती करने वाले किसानों को रिजर्व बैंक की तरफ से बिना किसी गारंटी के दो लाख रुपये तक का लोन दिए जाने का फैसला किया गया है. जानिए कैसे और कौन से किसानों को बिना किसी गारंटी के 2 लाख रुपये का लोन मिल सकता है.
1 जनवरी से लागू हुआ नियम
देश में छोटे और गरीब किसानों की मदद के लिए एक नई योजना है क्योंकि खेती की लागत बढ़ती जा रही है. इस मकसकद से ही किसान आरबीआई ने किसानों को बिना किसी गारंटी के लोन की सीमा 1.6 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दी है. इस लोन पर किसानों को सबसे कम ब्याज देना होगा. एक जनवरी 2025 से यह नया नियम लागू हो चुका है. माना जा रहा है इस नए ऐलान के बाद किसान क्रेडिट कार्ड धारकों की संख्या भी बढ़ सकती है. बैंकों से भी अनुरोध किया गया है कि वो इस मसले पर किसानों को विज्ञापनों के जरिए जागरूक करें.
बिना सिक्योरिटी के लोन
देश में महंगाई के साथ-साथ खेती की लागत भी बढ़ रही है. खेती के काम और मजदूरी पर अब किसानों को पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं. कभी-कभी तो उधार लेने तक की नौबत आ जाती है और किसानों को उस पर ज्यादा ब्याज देना पड़ता है. किसानों की समस्या को देखते हुए यह कदम उठाया गया है. कृषि मंत्रालय के मुताबिक, बढ़ती लागत और किसानों को कर्ज मिलना आसान बनाने की जरूरत को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. 86 फीसदी किसान छोटे या गरीब हैं, इसलिए माना जा रहा है कि इस कदम से उन्हें काफी मदद मिलेगी. नए नियम में देशभर के बैंक खेती और उससे जुड़े कामों के लिए 2 लाख रुपये तक का कर्ज बिना किसी सिक्योरिटी के किसानों को मुहैया कराएंगे.
किसानों के लिए बेहतर विकल्प
आरबीआई के इस फैसले की वजह से किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन मिलना आसान हो जाएगा. किसान पहले बिना किसी सिक्योरिटी के 1.60 लाख रुपये उधार ले सकते थे. अब वो दो लाख रुपये तक उधार ले सकते हैं. यह सरकार की नई ब्याज सब्सिडी योजना का विकल्प है. इसके तहत किसान 4 फीसदी ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक उधार ले सकते हैं. लोग इस परियोजना को कृषि क्षेत्र में अधिक लोगों तक पैसे पहुंचाने में मदद करने के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में देख रहे हैं. इससे किसानों को एनबीएफसी और निजी क्षेत्र के बैंकों की तरह उच्च ब्याज दरों का भुगतान करने से बचाया जा सकेगा, जो 8 फीसदी से 12 फीसदी के बीच हैं.
