पंजाब में लागू हुई नई रोजगार योजना, अब ग्रामीण परिवारों को मिलेगी 125 दिन काम की गारंटी

VB-G RAM G Mission: पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार की VB-G RAM G (Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission) योजना को राज्य में लागू कर दिया है. इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. योजना लागू होने के बाद अब ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी. सरकार का मानना है कि इससे गांवों में रोजगार बढ़ेगा, लोगों की आय मजबूत होगी और ग्रामीण विकास को नई गति मिलेगी.

क्या है VB-G RAM G योजना?

VB-G RAM G यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन केंद्र सरकार की नई ग्रामीण रोजगार  योजना है. इसका उद्देश्य गांवों में रहने वाले परिवारों को अधिक रोजगार उपलब्ध कराना और उनकी आजीविका को मजबूत बनाना है. ये योजना विकसित भारत 2047 के विजन को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिले और लोगों को अपने ही गांव में रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें.

हर वित्तीय वर्ष में मिलेगा 125 दिन का रोजगार

इस योजना की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके तहत पात्र ग्रामीण परिवारों  को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी. इससे गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और लोगों की आमदनी में सुधार होने की उम्मीद है. सरकार का कहना है कि इस पहल से ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रोजगार के लिए शहरों की ओर पलायन भी कम हो सकता है. साथ ही स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को भी गति मिलेगी.

पहले विरोध, अब लागू हुई योजना

दिलचस्प बात ये है कि पंजाब सरकार ने पहले इस योजना का विरोध किया था. राज्य विधानसभा में इसके खिलाफ प्रस्ताव भी पारित किया गया था और केंद्र व राज्य सरकार  के बीच इस मुद्दे पर मतभेद देखने को मिले थे. हालांकि अब सरकार ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर योजना को पूरे राज्य में लागू करने का फैसला लिया है. इसके बाद पात्र ग्रामीण परिवारों को योजना का लाभ मिलना शुरू होगा.

ग्रामीण विकास और आजीविका को मिलेगा नया सहारा

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि योजना का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया गया तो इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ मिलेगा. रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, स्थानीय स्तर पर बुनियादी ढांचे के विकास को गति मिलेगी और गांवों में लोगों की आय बढ़ेगी. सरकार का लक्ष्य केवल रोजगार उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों  को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना भी है. माना जा रहा है कि यह योजना विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में ग्रामीण भारत की भूमिका को और मजबूत करेगी.