भारत सरकार की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (PMGSY) के तहत देशभर में ग्रामीण इलाकों की सड़कों और पुलों के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है. जिसके लिए 1300 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को मंजूरी मिल गई है, जो 602 किलोमीटर लंबी 115 सड़कों और 186 पुलों के निर्माण के लिए खर्च की जाएगी. यह योजना ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में भी अहम भूमिका निभाएगी.
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंजूरी
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस परियोजना की मंजूरी दी है. उन्होंने बताया कि इस परियोजना के तहत देश के विभिन्न हिस्सों में सड़कों और पुलों का निर्माण किया जाएगा, जो ग्रामीण इलाकों को बेहतर सड़क संपर्क से जोड़ने का काम करेंगे. यह योजना देश की ग्रामीण जनता को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने में मददगार साबित होगी.
योजना के तहत 115 सड़कों का निर्माण
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तीसरे चरण (PMGSY-III) के अंतर्गत 2025 तक 1,301.02 करोड़ रुपये के बजट से 115 सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिनकी कुल लंबाई 602.88 किलोमीटर होगी. इसके साथ ही 186 पुलों का निर्माण भी किया जाएगा. ये परियोजनाएं देश के विभिन्न राज्यों में लागू होंगी, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, पुदुचेरी, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, और उत्तराखंड.
किन राज्यों में सड़क-पुल का निर्माण
अरुणाचल प्रदेश: 1 सड़क (7.87 किमी) और 1 पुल
बिहार: 5 सड़कें (33.65 किमी) और 103 पुल
हिमाचल प्रदेश: 21 पुल
मणिपुर: 41 सड़कें (280.97 किमी)
मिजोरम: 7 पुल
पुदुचेरी: 41 सड़कें (107.837 किमी)
पंजाब: 4 सड़कें (31.07 किमी) और 35 पुल
तमिलनाडु: 12 सड़कें (59.24 किमी)
उत्तर प्रदेश: 3 सड़कें (21.90 किमी) और 1 पुल
उत्तराखंड: 9 पुल
PMJANMAN के तहत भी निर्माण
प्रधानमंत्री जनमन योजना (PMJANMAN) के तहत भी 2025 तक 647.50 करोड़ रुपये के निवेश से 428 सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिनकी कुल लंबाई 886.61 किलोमीटर होगी. इस योजना के अंतर्गत मणिपुर, ओडिशा और पुडुचेरी में सड़कों का निर्माण किया जाएगा.
राज्यों को विशेष वित्तीय सहायता
भारत सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (PMGSY) के तहत विभिन्न राज्यों को कुल 4,851 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी है. इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों और पुलों का निर्माण और सुधार करना है, ताकि ग्रामीण इलाकों में यातायात व्यवस्था बेहतर हो और विकास की गति तेज हो. इस राशि का उपयोग सड़कों के निर्माण, नवीनीकरण और रखरखाव में किया जाएगा.
विभिन्न राज्यों को अलग-अलग राशि दी गई है, जैसे आंध्र प्रदेश को 338 करोड़ रुपये, बिहार को 157 करोड़ रुपये, हिमाचल प्रदेश को 309 करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश को 500 करोड़ रुपये, और पश्चिम बंगाल को 110 करोड़ रुपये. इस सहायता से राज्यों को अपने क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्यों को तेज करने में मदद मिलेगी, जिससे न केवल यातायात में सुधार होगा, बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी.
