Telangana News: तेलंगाना सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 3.24 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया. इस बजट में कृषि और पशुपालन सेक्टर के ऊपर फोकस किया गया है. राज्य सरकार दोनों सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए जमकर पैसा खर्च करेगी. साथ ही महिलाओं और आम जनता की आर्थिक मजबूती के लिए भी नई योजनाएं शुरू की गई हैं. अगर बात कृषि की करें तो इस बार खेती और किसानों की भलाई के लिए 23,179 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है. वहीं, पशुपालन और फिशरीज सेक्टर के लिए 1,529 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. वित्त मंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने ऐलान किया है कि 2 जून 2026 से ‘इंदिरम्मा फैमिली लाइफ इंश्योरेंस स्कीम’ शुरू की जाएगी. इस योजना के तहत राज्य के 1.15 करोड़ परिवारों को 5 लाख का जीवन बीमा कवर दिया जाएगा.
उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने बजट पेश करते हुए कहा कि साल 2025- 26 के लिए, पशुपालन सेक्टर ने राज्य के GSDP में 1,03,525 करोड़ रुपये का योगदान दिया. जबकि फिशरीज सेक्टर का 7,763 करोड़ रुपये का योगदान रहा. उन्होंने ऐलान किया कि सरकार 47 करोड़ रुपये की लागत से कोहेड़ा में एक होलसेल फिश मार्केट बना रही है. वित्त मंत्री ने कहा कि साल 2024-25 में 1.27 करोड़ एकड़ में 284 लाख 16 हजार टन धान की खेती हुई. तेलंगाना ने फिलीपींस को 22,750 टन चावल एक्सपोर्ट किया. उन्होंने कहा कि इस वजह से राज्य में उगाए जाने वाले चावल की मांग बढ़ी और किसानों को बेहतर सपोर्ट प्राइस मिला.
#WATCH हैदराबाद: उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने 2026-27 के लिए तेलंगाना राज्य का सालाना बजट पेश किया।
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— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 20, 2026
79,287 किसान कर रहे हैं पाम ऑयल की खेती
मंत्री ने कहा कि तेलंगाना में बागवानी फसलों का एरिया लगभग 13 लाख एकड़ है. उन्होंने कहा कि सरकार ने आम, शरीफा, मिर्च, हल्दी और संतरे जैसी फसलों के डेवलपमेंट को प्रायोरिटी दी. ऐसे अभी राज्य में 79,287 किसान 2 लाख 90 हजार 466 एकड़ में पाम ऑयल की खेती कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि हमने पाम ऑयल को और 68,000 एकड़ में बढ़ाने का प्लान तैयार किया है. हमने 2 लाख 34 हजार एकड़ में माइक्रो-इरिगेशन के तरीके लागू करने का फैसला किया है.
100 फीसदी सब्सिडी पर सोलर पंप सेट दिए जाएंगे
वित्त मंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि सरकार दूरदराज के इलाकों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति समुदाय के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है. ‘इंदिरा सौरा गिरी जल विकासम’ योजना के जरिए 100 फीसदी सब्सिडी पर सोलर पंप सेट दिए जाएंगे, जिसके लिए 12,600 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. इस योजना का लाभ करीब 2.10 लाख आदिवासी किसानों को मिलेगा और 6 लाख एकड़ पोडू भूमि पर वन उत्पाद आधारित फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा. इस योजना का पायलट प्रोजेक्ट अचंपेट में शुरू किया गया है, जिसे सफल परीक्षण के बाद पूरे राज्य में लागू किया जाएगा.
रोजाना करीब 34.37 लाख महिलाएं लाभ उठा रही हैं
वित्त मंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि सरकार ‘अभय हस्तम’ के तहत महालक्ष्मी, गृहज्योति, इंदिरम्मा हाउस और महिला शक्ति मिशन जैसी योजनाएं चला रही है, ताकि गरीब और बुनियादी सुविधाओं से वंचित लोगों को सीधा लाभ मिल सके. महालक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी जा रही है, जिससे रोजाना करीब 34.37 लाख महिलाएं लाभ उठा रही हैं. अब तक 269 करोड़ से ज्यादा मुफ्त यात्राएं हो चुकी हैं, जिससे महिलाओं को करीब 9,222 करोड़ रुपये की बचत हुई है. इसके अलावा, महिलाओं को रसोई गैस के खर्च से राहत देने के लिए 500 रुपये में सिलेंडर दिए जा रहे हैं, जिससे 42.90 लाख परिवारों को फायदा हुआ है और लगभग 752 करोड़ रुपये की बचत हुई है.
