23वीं किस्त जारी, इस बार 12 लाख नए लाभार्थियों को मिली पीएम किसान की राशि.. जानें कैसे बढ़ी संख्या

PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan) योजना से जुड़े करोड़ों किसानों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना की 23वीं किस्त जारी कर दी है. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से पात्र किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपये की राशि भेजी गई है. इस बार योजना का लाभ 9 करोड़ 44 लाख किसानों को मिला है, जो पिछली किस्त की तुलना में 12 लाख अधिक है. सरकार का कहना है कि फार्मर आईडी और सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद बड़ी संख्या में नए किसानों को योजना में शामिल किया गया है.

12 लाख नए किसानों को मिला योजना का लाभ

पीएम किसान योजना  की 23वीं किस्त में 12 लाख नए पात्र किसानों को जोड़ा गया है. इससे पहले 22वीं किस्त का लाभ 9 करोड़ 32 लाख किसानों को मिला था, जबकि 21वीं किस्त में 9 करोड़ 6 लाख किसानों के खातों में राशि भेजी गई थी. लगातार बढ़ रही लाभार्थियों की संख्या यह दर्शाती है कि सरकार योजना का दायरा बढ़ाकर अधिक से अधिक किसानों तक आर्थिक सहायता पहुंचाने का प्रयास कर रही है. नए किसानों के जुड़ने से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक मजबूती आने की उम्मीद है.

महिला किसानों की बढ़ी भागीदारी

इस बार 2.17 करोड़ से अधिक महिला किसानों के खातों  में भी पीएम किसान की किस्त पहुंची है. पिछले चरण की तुलना में करीब 3 लाख महिला लाभार्थियों की संख्या बढ़ी है. वर्तमान में योजना के कुल लाभार्थियों में महिलाओं की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत से अधिक है. सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ेगी और खेती-किसानी में उनकी भूमिका और मजबूत होगी. महिला किसानों को सीधे आर्थिक सहायता मिलने से परिवारों की वित्तीय स्थिति पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा.

उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों को मिला लाभ

आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश सबसे अधिक लाभार्थियों वाला राज्य बना हुआ है. 23वीं किस्त में राज्य के 2.18 करोड़ किसानों को योजना का लाभ मिला है. वहीं महाराष्ट्र के 90.95 लाख, मध्य प्रदेश के 82 लाख, बिहार के 73 लाख, राजस्थान के 66 लाख और पश्चिम बंगाल के 44 लाख किसानों के खातों में भी सहायता राशि पहुंची है. इससे करोड़ों किसान परिवारों को खेती और घरेलू जरूरतों  के लिए आर्थिक सहारा मिला है.

फार्मर आईडी से बढ़ी पारदर्शिता

विशेषज्ञों के अनुसार लाभार्थियों की संख्या बढ़ने  की सबसे बड़ी वजह फार्मर आईडी को योजना से जोड़ना है. केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए फार्मर आईडी को अनिवार्य किया था. इसके लिए देशभर में विशेष शिविर लगाए गए और किसानों की आईडी बनाकर योजना से लिंक की गई. इसी प्रक्रिया के कारण पहले किसी कारणवश छूटे कई किसान दोबारा योजना में शामिल हो सके. सरकार का दावा है कि इससे योजना की पारदर्शिता बढ़ी है और पात्र किसानों तक लाभ पहुंचाने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी हुई है.