राजस्थान बजट में लखपति दीदियों के लिए बड़ा ऐलान, ग्रामीण महिलाओं के लिए खुलेंगे रूरल वुमेन बीपीओ
Rajasthan Budget 2026-27: राजस्थान के बजट में पीएम आवास योजना ग्रामीण को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है, वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बताया कि 28 लाख परिवारों के सर्वे का काम पूरा हो गया है. 2029 तक पात्र परिवारों को घर बनाने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक मदद मिलेगी.
Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने बजट 2026-27 पेश कर दिया है. बजट पेश करते हुए डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए 28 लाख परिवारों को पक्के मकान देने का ऐलान किया है. इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में सड़क निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. जल प्रबंधन और सिंचाई प्रबंधन के लिए 3 हजार से ज्यादा पदों पर भर्तियां करने की घोषणा की गई है.
राजस्थान के बजट पेश करते हुए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि किसानों को खुशहाल बनाने के लिए कई कार्य किए हैं. गेंहू की MSP बढ़ाई गई है. पिछली बार राज्य का पहला हरित बजट पेश किया गया था. इस बार भी किसानों का खयाल रखा गया है. राजस्थान सरकार किसानों की फसलों की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है.
लखपति दीदियों को लोन राशि बढ़ाकर 1.50 लाख देने का ऐलान
Rajasthan Ka Budget: डिप्टी सीएम ने कहा कि महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना एवं महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है. मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना के अंतर्गत ब्याज अनुदान पर दिए जाने वाले ऋण की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये किए जाने की घोषणा की है. राज्य में 16 लाख से अधिक महिलाएं ‘लखपति दीदी’ की श्रेणी में शामिल किया गया है.
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ग्रामीण महिलाओं के लिए रूरल वुमेन बीपीओ बनेंगे
इसके साथ ही ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार पहल की शुरूआत की गई है. इसके लिए जिला स्तर पर रूरल वुमेन बीपीओ स्थापित किए जाएंगे.इस पहल पर 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है.
28 लाख परिवारों को पक्के घर दिए जाएंगे
पीएम आवास योजना ग्रामीण को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है, वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बताया कि 28 लाख परिवारों के सर्वे का काम पूरा हो गया है. 2029 तक पात्र परिवारों को घर बनाने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक मदद मिलेगी.
पिछली सरकार से 41 फीसदी बढ़ा अर्थव्यवस्था का आकार
दीया कुमारी ने कहा कि पिछली सरकार के वित्तीय कुपंबंधन से उबारने के साथ निवेश को प्रोत्साहन दिया है. सामाजिक आर्थिक विकास के साथ पर्यावरणीय सुरक्षा देने पिछली बार हरित बजट दिया था. 41.39 प्रतिशत बढ़कर 2026—27 में 21 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है. प्रति व्यक्ति आय 1.68 लाख से बढ़कर 2 लाख 2 हजार के पार पहुंच जाएगी.