कृषि के लिए सिंचाई एक अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता है और किसानों की इस जरूरत को पूरा करने के लिए बिहार सरकार ने एक बड़ी पहल की है. सरकार ने “मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना” के तहत किसानों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने की सुविधा शुरू की है. यह योजना राज्य के किसानों को सस्ती और सुगम सिंचाई सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है.
योजना का लक्ष्य
बिहार सरकार ने चतुर्थ कृषि रोडमैप के तहत सितंबर 2026 तक 8.40 लाख कृषि विद्युत कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है. अब तक 5.42 लाख कनेक्शन दिए जा चुके हैं और शेष कनेक्शन जल्द ही वितरित किए जाएंगे.
नि:शुल्क बिजली कनेक्शन की सुविधा
राज्य सरकार खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए विशेष विद्युत संरचनाओं का निर्माण कर रही है. इसके तहत डेडिकेटेड कृषि फीडर बनाए जा रहे हैं और 3903 ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं. अप्रैल 2025 तक 1,485 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगाने का लक्ष्य है.
बिजली दर और सब्सिडी
किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मात्र 55 पैसे प्रति यूनिट में उपलब्ध कराई जा रही है. कृषि विद्युत दर 6.74 रुपये प्रति यूनिट है, जिसमें राज्य सरकार 6.19 रुपये प्रति यूनिट सब्सिडी देती है. इसके अलावा, फिक्स चार्ज और कनेक्शन शुल्क पूरी तरह से शून्य है.
आवेदन प्रक्रिया
किसान 28 फरवरी 2025 तक ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन “सुविधा ऐप,” वेबसाइट (nbpdcl.co.in, sbpdcl.co.in), स्थानीय शिविर, या निकटतम विद्युत कार्यालय के माध्यम से किया जा सकता है. आवेदन के लिए आधार कार्ड और जमीन से संबंधित दस्तावेज आवश्यक होंगे.
तीन महीने में कनेक्शन का लक्ष्य
सरकार ने अगले तीन महीनों में सभी इच्छुक किसानों को कृषि विद्युत कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है. इसके लिए किसानों को पंप स्थापना स्थल की जानकारी संबंधित विद्युत कार्यालय को जल्द से जल्द देनी होगी ताकि आवश्यक संरचनाओं का निर्माण समय पर पूरा हो सके.
