मुख्यमंत्री ने जारी किया फसल मुआवजा, 22617 किसानों के खातों में पहुंची 52 करोड़ रुपये की राशि

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने नायब सिंह सैनी 22,617 किसानों को 52.14 करोड़ रुपये की फसल मुआवजा राशि जारी की. साथ ही उन्होंने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट revenueharyana.gov.in का शुभारंभ किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि ये मुआवजा 2025 की रबी फसलों को ओलावृष्टि और भारी बारिश से हुए नुकसान के लिए दिया गया है. फसल नुकसान का आकलन ‘क्षतिपूर्ति’ पोर्टल के जरिए किया गया, जो दिसंबर 2024 से मार्च 2025 के बीच सक्रिय रहा. राज्य भर के किसानों ने इस पोर्टल पर अपने नुकसान दर्ज किए. इसके बाद अधिकारियों ने पूरी जांच और सत्यापन प्रक्रिया के बाद मुआवजे की राशि तय की.

मुख्यमंत्री ने कहा कि फसल नुकसान की फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद कुल 57,485 एकड़ भूमि को मुआवजे के योग्य पाया गया. यह आकलन 15 जिलों में किया गया, जिनमें अंबाला, भिवानी, चरखी दादरी, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, महेन्द्रगढ़, मेवात, पलवल, रेवाड़ी, रोहतक और यमुनानगर जिला शामिल हैं.

गुरुग्राम को 4.07 करोड़ रुपये मिले

द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक,  मुख्यमंत्री ने कहा कि इन जिलों में से रेवाड़ी को सबसे ज्यादा 19.92 करोड़ रुपये का मुआवजा मिला. इसके बाद महेन्द्रगढ़ को 10.74 करोड़ रुपये, झज्जर को 8.33 करोड़ रुपये, गुरुग्राम को 4.07 करोड़ रुपये, चरखी दादरी को 3.67 करोड़ रुपये और भिवानी जिले को 2.24 करोड़ रुपये मिले. यह मुआवजा सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर किया गया है, ताकि उन्हें समय पर राहत मिल सके.

आपदा प्रबंधन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च

वहीं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट revenueharyana.gov.in का शुभारंभ करते हुए कहा कि इस पहल से विभाग में पारदर्शिता बढ़ेगी और गड़बड़ी की संभावना खत्म होगी. सैनी ने कहा कि अब राजस्व विभाग आम जनता के और करीब होगा. इस नई वेबसाइट के माध्यम से सभी राजस्व सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी, जिससे लोगों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. उन्होंने कहा कि यह तकनीकी रूप से उन्नत वेबसाइट कई आधुनिक सुविधाओं से लैस है.

घर बैठे कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन

इस नई पहल की खास बात यह है कि अब नागरिक घर बैठे ही रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं. उन्हें सिर्फ एक बार बायोमेट्रिक उपस्थिति देनी होगी, जिससे यह प्रक्रिया पहले की तुलना में कहीं ज्यादा आसान और तेज हो जाएगी. राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि अब हर जिले में आधुनिक रिकॉर्ड रूम बनाए गए हैं, जिनमें तापमान नियंत्रित भंडारण, एडवांस स्कैनिंग उपकरण और एक पब्लिक फ्रंट डेस्क शामिल है, जहां लोग अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं और दस्तावेजों की मांग कर सकते हैं.

और भी कई डिजिटल सेवाएं शुरू करेगा

उन्होंने आगे कहा कि इस नई वेबसाइट का शुभारंभ हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में एक बड़ा बदलाव है, जिसका उद्देश्य जरूरी सेवाओं को सीधे लोगों तक पहुंचाना है. वित्तीय आयुक्त (राजस्व) सुमिता मिश्रा ने जानकारी दी कि राजस्व विभाग अगले एक महीने में और भी कई डिजिटल सेवाएं शुरू करेगा.