सांप डस ले तो क्या करें, आपदा प्रबंधन विभाग ने बताए टिप्स और गाइडलाइन जारी की

बरसात आते ही बढ़ा सांप का खतरा बढ़ जाता. ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने सभी जिलों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है. इसके अलावा सरकार ने सभी जिलों को सहायता राशि जारी की है, ताकि सर्पदंश के मामले में शीघ्र और प्रभावी कार्रवाई हो सके.

धीरज पांडेय

नोएडा | Published: 17 Jun, 2025 | 04:09 PM

बरसात का मौसम आते ही सांपों का खतरा भी बढ़ जाता है. खेत-खलिहान से लेकर गांव-शहर तक, सांपों के डसने की घटनाएं तेजी से सामने आती हैं. इसे देखते हुए मध्य प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (गृह विभाग) ने सभी जिलों के कलेक्टरों को जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं. वहीं सरकार अस्पतालों में एंटी-वेनम की उपलब्धता से लेकर ‘सर्प मित्र’ बनाने तक की व्यवस्था कर रही है. इसके लिए हर जिले को 23.17 लाख रुपये की राशि भी दी गई है, ताकि सर्पदंश के मामले में शीघ्र और प्रभावी कार्रवाई हो सके.

हर जिले को मिलेगा 23.17 लाख का बजट

राज्य सरकार ने सर्पदंश को स्थानीय आपदा घोषित किया है. इसी के तहत सभी जिलों को 23.17 लाख रुपये दिए गए हैं. यह राशि मॉक ड्रिल, प्रशिक्षण, उपकरणों की खरीद, जागरूकता अभियान और आपातकालीन सेवाओं की तैयारी में खर्च की जाएगी. सभी जिलों से कहा गया है कि वे इस विषय को अपनी जिला आपदा प्रबंधन योजना में शामिल करें.

क्यों बढ़ता है खतरा बारिश में

बरसात में जब सांपों के रहने की जगहों में पानी भर जाता है तो वे इंसानी बस्तियों की ओर रुख कर लेते हैं. ऐसे में खेत, झाड़ियां, नदी के किनारे और बस्तियों के आस-पास सांपों की मौजूदगी बढ़ जाती है. यही वजह है कि ग्रामीण इलाकों में सर्पदंश के केस बढ़ जाते हैं. इसे देखते हुए सरकार ने गांवों, स्कूलों और आंगनबाड़ियों में जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं.

‘सर्प मित्र’ और स्नेक कैचर टीम की होगी नियुक्ति

प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि ग्रामीण और शहरी वार्डों में स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित कर ‘सर्प मित्र’ और स्नेक कैचर की टीम तैयार की जाए. इनकी विस्तृत जानकारी का डाटाबेस तैयार किया जाए और उनके हेल्पलाइन नंबर सार्वजनिक किए जाएं. साथ ही, उन्हें स्नेक रेस्क्यू किट, फर्स्ट एड बॉक्स और आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए, ताकि सर्पदंश की स्थिति में वे समय पर सुरक्षित और प्रभावी मदद पहुंचा सकें.

अस्पतालों में एंटी-वेनम की व्यवस्था

राज्य सरकार ने अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में एंटी-वेनम स्टॉक रखने के सख्त निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही सूचना बोर्ड भी लगाने को कहा गया है, जिसमें प्राथमिक उपचार की जानकारी दी जाएगी. यह भी तय किया गया है कि इलाज में किसी तरह की देरी न हो और लोगों को सही दिशा मिले.