सेब किसानों के लिए नई नीति बनाएगी हिमाचल सरकार, मुख्यमंत्री सुक्खू ने किया बड़ा ऐलान

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सेब किसानों की चिंताओं को दूर करने के लिए राज्य सरकार सभी संबंधित पक्षों से चर्चा कर एक नई नीति बनाएगी. ‘सेब उत्पादक संघ’ के प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व विधायक राकेश सिंघा की अगुवाई में मुख्यमंत्री से मुलाकात की. मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि वे सेब उत्पादकों से जुड़े मुद्दे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री के सामने उठाएंगे.

द ट्रब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्यमंत्री कहा कि करसोग और कुल्लू में पेड़ों की कटाई की खबरों के बाद अदालत के निर्देश पर वन विभाग को जांच के आदेश दिए गए हैं. सुक्खू ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र से अनुरोध किया है कि आपदा प्रभावित उन परिवारों को, जो अपनी जमीन खो चुके हैं, पुनर्वास के लिए एक से पांच बीघा तक की वन भूमि आवंटित करने की अनुमति दी जाए.

सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने की मांग

वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के प्रवक्ता और ठियोग के विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने केंद्र सरकार से सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने की मांग की. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनका वह वादा याद दिलाया जिसमें उन्होंने बागवानों के हितों की रक्षा करने की बात कही थी. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राठौर ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि वह भारत पर दबाव बना रहा है कि सेब पर आयात शुल्क कम किया जाए. उन्होंने चेतावनी दी कि इसका सीधा असर हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड के सेब उत्पादकों पर पड़ेगा.

डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां भारत विरोधी

राठौर ने जोर देकर कहा कि भारत को अमेरिका के दबाव में नहीं आना चाहिए. उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां भारत विरोधी थीं. राठौर ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री को पत्र लिखा था, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है. हालांकि उन्होंने यह स्वागतयोग्य बताया कि राज्य के दो बीजेपी सांसदों ने संसद में सेब उत्पादकों की चिंता उठाई.

सुप्रीम कोर्ट का किया धन्यवाद

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद किया कि उसने हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाई, जिसमें अतिक्रमित वन भूमि पर लगे सेब बागों को काटने की बात कही गई थी. राठौर ने कहा कि वे अवैध कब्जों के खिलाफ हैं, लेकिन इस समय ऐसा आदेश देना उचित नहीं था. बीजेपी की नीतियों की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि न्यूनतम आयात मूल्य (MIP) को लेकर जनता को गुमराह किया गया, जबकि केंद्र सरकार खुद कह चुकी है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है. बारिश से हुई तबाही पर चिंता जताते हुए राठौर ने कहा कि पर्यावरणीय नुकसान को रोकने के लिए ठोस नीति और दीर्घकालिक योजना की जरूरत है.