महाराष्ट्र के लाखों किसानों को अगले कुछ दिनों में अच्छी खबर मिल सकती है. यहां के किसानों के अकाउंट में पिछले कुछ समय से सब्सिडी की राशि नहीं आ पा रही थी. अब जल्द ही उनके अकाउंट में सब्सिडी के अटके हुए पैसे आ जाएंगे. सूत्रों की तरफ से बताया गया है कि देश में महाराष्ट्र का कृषि विभाग, इकलौता ऐसा विभाग है जो केंद्र की तरफ से चौथी किस्त का हकदार बन गया है. ऐसे में किसानों को भी इसका फायदा मिलने की उम्मीद है.
चार चरणों में मिलता केंद्र से पैसा
मराठी वेबसाइट अग्रोवन की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र में किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से कई योजनाओं के जरिये सब्सिडी दी जाती है. केंद्र का हिस्सा जहां इन योजनाओं में 60 फीसदी होता है तो राज्य सरकार की तरफ से 40 फीसदी का योगदान होता है. केंद्र की सब्सिडी के बिना राज्य के खजाने से कोई फंड नहीं हासिल हो पाता है. केंद्र सरकार ने अब एडवांस में सब्सिडी देने की अपनी एक पुरानी परंपरा को बदल दिया है. केंद्र सरकार की तरफ से अब चार चरणों में सब्सिडी का पैसा दिया जाता है.
केंद्र ने बदला एक नियम
केंद्र सरकार के नियमानुसार राज्यों को पहले मिले हुए फंड्स को कम से कम 75 फीसदी तक प्रयोग करना होता है. इसके बाद ही अगली किस्त दी जाती है. वेबसाइट के अनुसार अधिकारी जो फाइनेंस को देख रहे थे उन्हें नए नियमों के तहत काम करने की आदत नहीं थी. इसके चलते सरकारी सब्सिडी का पैसा अटक गया और किसानों को नुकसान उठाना पड़ा. इस मामले को महाराष्ट्र कृषि विभाग के जब नए सचिव के सामने लाया गया तो उन्होंने इस पर बाकी अधिकारियों के साथ मीटिंग कीं.
मार्च के अंत तक मिलेगा पैसा
सूत्रों के अनुसार कृषि अधिकारियों ने कई योजनाओं के तहत पिछले कुछ हफ्तों में खर्च की गई रकम का करीब से अध्ययन किया. इसके बाद योजनाओं पर खर्च की गई रकम का बिल तैयार किया गया. इसे केंद्र सरकार के साथ ऑनलाइन शेयर किया गया. केंद्र सरकार के अनुसार महाराष्ट्र के कृषि विभाग की तरफ से 75 फीसदी से ज्यादा रकम का प्रयोग कर लिया गया है. इस वजह से राज्य को मार्च के अंत तक सब्सिडी पर बकाया रकम दे दी जाएगी.
