केंद्र सरकार अपनी महत्वाकांक्षी योजना के तहत गांवों को इंटरनेट और नई तकनीक से जोड़ रही है. सरकार का मकसद है कि लोग आसानी से डिजिटल सेवाओं का फायदा उठा सकें. इससे सीधा फायदा ये होगा कि अब गांव के लोगों को जरूरी कामों के लिए ब्लॉक या तहसील जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
इन सेवाओं से न सिर्फ उनका समय बचेगा बल्कि पैसे की भी बचत होगी. सरकार ने गांवों में काम करने वाली प्राथमिक कृषि साख समितियों (PACS) को डिजिटल सेवाएं देने की अनुमति दी है. अब गांवों में ही 300 से ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी, जैसे बैंकिंग, बीमा, खेती और स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाएं.
गांवों में बढ़ेगी डिजिटल समझ
सरकार PACS को कंप्यूटर से जोड़ रही है ताकि गांवों में डिजिटल काम आसानी से हो सके. इस प्रोजेक्ट के लिए 2516 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं और 30 राज्यों में 67,930 PACS को कंप्यूटर से जोड़ा जा रहा है. इससे गांवों में डिजिटल जानकारी बढ़ेगी और काम जल्दी होगा.
कंप्यूटर से होने वाले फायदे
- सभी PACS में एक जैसा खाता प्रबंधन और जानकारी रखने की प्रणाली होगी.
- लोन जल्दी मिलेगा, लेन-देन की लागत कम होगी और काम ज्यादा पारदर्शी होगा.
25 से ज्यादा आर्थिक सेवाएं, जैसे लोन, बिजनेस प्लान, सरकारी राशन योजना और संपत्ति प्रबंधन अब - आसान होंगे.
- पुराने डेटा को डिजिटल किया जाएगा, जिससे काम पहले से तेज और सुरक्षित होगा.
- इस योजना से गांवों में डिजिटल सुविधाएं बढ़ेंगी और लोगों को जरूरी सेवाएं अपने घर के पास ही
PACS कर्मचारियों को मिल रही ट्रेनिंग
सरकार के अनुसार, 21 नवंबर 2024 तक देशभर में 40,214 PACS को डिजिटल सेवाएं देने के लिए तैयार किया गया है. अब गांव के लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी योजनाओं का लाभ अपने गांव में ही ले सकेंगे. इसके लिए कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वे लोगों को सही तरीके से सेवाएं दे सकें.
