प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का सपना अब और ज्यादा लोगों के लिए साकार हो सकता है. केंद्र सरकार ने इस योजना की शर्तों में बड़ी ढील देते हुए तीन अहम बदलाव किए हैं. अब वो लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे, जो पहले कुछ शर्तों की वजह से इससे बाहर रह जाते थे.प्रधानमंत्री आवास योजना का मकसद देश के हर नागरिक को पक्की छत देना है. इसके लिए केंद्र सरकार वर्षों से लगातार काम कर रही है, लेकिन पहले इस योजना के दायरे में आने के लिए कुल 13 शर्तें थीं. खासकर कुछ शर्तें इतनी सख्त थीं कि वास्तव में जरूरतमंद लोग भी योजना से वंचित रह जाते थे. अब सरकार ने इनमें से तीन प्रमुख शर्तों को हटाकर इस योजना को ज्यादा समावेशी और सुलभ बना दिया है.
15 हजार कमाने वाले को मिलेगा फायदा
पहली राहत उन लोगों को मिली है जिनकी मासिक आय 10 हजार रुपये से अधिक थी. पहले इस आय सीमा के पार जाने वाले लोग पीएम आवास योजना के योग्य नहीं माने जाते थे. लेकिन अब इस सीमा को बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति माह कर दिया गया है. इसका सीधा लाभ उन कामगारों, छोटे व्यापारियों, असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों को मिलेगा, जिनकी आय मामूली रूप से 10 हजार से ऊपर थी.
दोपहिया वाहन वाले भी उठा सकेंगे योजना का लाभ
दूसरी राहत उन लोगों के लिए है जिनके पास दोपहिया वाहन या मछली पकड़ने की नाव है. पहले यदि किसी के पास ये साधन होते थे तो उसे अपात्र माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है. स्कूटर, बाइक या नाव रखने वाले भी अब आवेदन कर सकते हैं. इससे खासतौर पर ग्रामीण, तटीय और निम्न आय वर्ग के लोग लाभान्वित होंगे.
सर्वे की अंतिम तारीख बढ़ी
तीसरी बड़ी घोषणा आवेदन की समय सीमा से जुड़ी है. पहले सर्वे के लिए अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2025 थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 15 मई 2025 कर दिया गया है. यानी जिन लोगों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, उनके पास अब भी समय है.
लाखों परिवारों के लिए राहतभरी खबर
सरकार का यह कदम उन लाखों परिवारों के लिए राहतभरी खबर है, जो अब तक मामूली शर्तों की वजह से इस योजना से बाहर थे. पीएम आवास योजना को अब और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की दिशा में यह बदलाव बेहद महत्वपूर्ण है.
