40 लाख परिवारों को मुफ्त मिलेगी रसोई किट, उड़द-चना दाल के साथ हल्दी-नमक और तेल भी मिलेगा

Meri Rasoi Food Kit: कुपोषण से लड़ने और आर्थिक रूप से कमजोर तबकों की मदद करने के मकसद से एक अहम कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में पंजाब कैबिनेट ने सोमवार को मेरी रसोई स्कीम को मंजूरी दी है. इस पहल से राज्य भर के लगभग 40 लाख परिवारों को फायदा होगा. यह मेरी रसोई योजना का लाभ नीले कार्ड होल्डर्स को उनके रेगुलर गेहूं के कोटे के अलावा खाने की पूरी किट के रूप में दिया जाएगा.

मेरी रसोई योजना में हल्दी-तेल, दाल-गेहूं भी लोगों को मिलेगा

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि स्कूलों में हेल्थ इंस्पेक्शन के बाद इस स्कीम का आइडिया आया, जिसमें बच्चों में कुपोषण को लेकर चिंताएं सामने आई थीं. परिवारों के लिए बैलेंस्ड और पौष्टिक खाना पक्का करने के लिए सरकार हर तीन महीने में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) के जरिए फूड किट बांटेगी. हर किट में 2 किलो उड़द और चना दाल, 2 किलो चीनी, एक किलो आयोडीन वाला नमक, 200 ग्राम हल्दी पाउडर और एक लीटर सरसों का तेल होगा. डिस्ट्रीब्यूशन का पहला फेज़ अप्रैल, मई और जून की तिमाही में तय है.

प्रीमियम क्वालिटी के खाद्य उत्पाद दिए जाएंगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब ऐतिहासिक रूप से भारत का अन्न भंडार रहा है, जिसने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरित क्रांति को आगे बढ़ाया. उन्होंने जोर देकर कहा कि मेरी रसोई स्कीम लोगों को उनकी जिंदगी की क्वालिटी सुधारने के लिए गारंटी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद्य वस्तुओं की क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं होगा. किट में दिया जाने वाला सरसों का तेल उसी प्रीमियम क्वालिटी का होगा जो हम अपनी रसोई में इस्तेमाल करते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि यह पहल मार्कफेड और फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के जरिए की जाएगी.

पंजाब सरकार गरीबों-किसानों के लिए काम कर रही

भगवंत मान ने कहा कि गेहूं के साथ खाना पकाने का जरूरी सामान किट में देकर सरकार यह पक्का करना चाहती है कि पैसे की कमी की वजह से पंजाब में कोई भी बच्चा न्यूट्रिशन की कमी से परेशान न हो. उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार महिलाओं, गरीबों और किसानों के हित में काम कर रही है. वहीं, पंजाब सरकार की इस घोषणा को आने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है.

मुफ्त बिजली, पानी समेत कई सुविधाएं दी जा रहीं

मुख्यमंत्री ने आने वाले पंजाब बजट सेशन के शेड्यूल की भी घोषणा की. बजट सत्र 6 मार्च को शुरू होगा और 16 मार्च को खत्म होगा. उम्मीद है कि इस सेशन में नए लॉन्च हुए फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम सहित अलग-अलग सोशल सिक्योरिटी पहलों के लिए फाइनेंशियल एलोकेशन के बारे में और डिटेल में बताया जाएगा. मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य पहले से ही मुफ्त बिजली, पानी और बेहतर शिक्षा जैसी सुविधाएं दे रहा है, लेकिन मेरी रसोई स्कीम खास तौर पर आने वाली पीढ़ी की सेहत पर ध्यान देती है.