राजस्थान सरकार ने किसानों की जल संकट से निपटने के लिए ‘रेनगन योजना’ की शुरुआत की है, जिसका मुख्य उद्देश्य जल दक्षता को दोगुना बढ़ाना है. पारंपरिक सिंचाई प्रणालियों में जहां जल दक्षता सिर्फ 25-40 प्रतिशत थी, वहीं इस योजना के तहत किसानों को 70-75 प्रतिशत तक दक्षता प्राप्त करने का मौका मिलेगा. इसके अलावा, किसानों को 75 प्रतिशत तक का अनुदान भी मिलेगा, जो उनकी लागत को कम करेगा और जल संकट से निपटने में मदद करेगा. इससे किसानों की फसल उत्पादन क्षमता और आमदनी में भी महत्वपूर्ण सुधार होगा.
सिंचाई क्षमता में होगा जबरदस्त इजाफा
‘रेनगन योजना’ का मुख्य उद्देश्य सिंचाई प्रणालियों की दक्षता को 25-40 प्रतिशत से बढ़ाकर 70-75 प्रतिशत तक पहुंचाना है. इस आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीक के जरिए न केवल पानी की काफी मात्रा में बचत होगी, बल्कि पौधों की जड़ों तक पर्याप्त और लगातार नमी भी पहुंचेगी, जिससे फसल की गुणवत्ता और पैदावार दोनों में वृद्धि होगी. यह योजना सूखा प्रभावित क्षेत्रों के किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है.
किसानों को मिलेगी 75 फीसदी सब्सिडी
इस योजना के तहत सामान्य किसानों को 70 फीसदी और लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला किसानों को 75 फीसदी तक का अनुदान मिलेगा. यह अनुदान अधिकतम 5 हेक्टेयर भूमि तक उपलब्ध होगा, जिससे छोटे किसानों को भी अत्याधुनिक सिंचाई पद्धतियों का लाभ मिलेगा.
आवेदन की आसान प्रक्रिया
इसके लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और सरल है. किसान ‘राज किसान साथी’ पोर्टल पर जाकर या नजदीकी ई-मित्र केंद्र से जनआधार नंबर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. बात करें आवश्यक दस्तावेजों की तो इसमें 6 महीने के अंदर की जमाबंदी, आधार कार्ड, सिंचाई स्रोत का प्रमाण पत्र और आपूर्तिकर्ता का कोटेशन शामिल है.
सब्सिडी का सीधा लाभ किसानों को
रेनगन संयंत्र की खरीद केवल विभाग द्वारा अधिकृत और पंजीकृत निर्माताओं से ही की जा सकती है. संयंत्र का भौतिक सत्यापन तकनीकी टीम द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाएगा. सत्यापन सही पाए जाने पर अनुदान की पूरी राशि सीधे किसान के बैंक खाते में डिजिटल माध्यम से ट्रांसफर कर दी जाएगी. यह योजना वर्तमान वित्तीय वर्ष तक ही मान्य है, इसलिए इच्छुक किसानों को समय पर आवेदन करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि वे इस महत्वपूर्ण योजना का पूरा लाभ उठा सकें और अपनी कृषि प्रणाली को सशक्त बना सकें.
