जम्मू-कश्मीर के बजट में कृषि विकास पर जोर, किसानों को सिंचाई मशीनों पर 25 फीसदी छूट की घोषणा

Jammu Kashmir Budget 2026: जम्मू-कश्मीर सरकार ने बजट 2026 में कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने के लिए 257 करोड़ का फंड रखा है. इसके अलावा माइक्रो इरीगेशन उपकरणों की खरीद पर किसानों को 25 फीसदी छूट देने का भी प्रावधान किया गया है. वहीं, बागवानी खेती के लिए भी फंड की व्यवस्था की गई है.

रिजवान नूर खान
नोएडा | Updated On: 6 Feb, 2026 | 02:03 PM

Jammu Kashmir Budget 2026 Announcements: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू विधानसभा भवन में प्रदेश का बजट पेश कर दिया है. बजट में कृषि विकास और किसानों की आय बढ़ाने पर खास जोर दिया गया है. फसलों की सिंचाई व्यवस्था के लिए आधुनिक तकनीक के लिए 257 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा फसलों की सिंचाई के लिए माइक्रो इरीगेशन उपकरणों की खरीद पर किसानों को 25 फीसदी सब्सिडी देने की घोषणा की गई है. वहीं, बजट में ग्रामीणों को 40,000 नए घर देने का प्रावाधान किया गया है. जबकि, डेयरी यूनिट लगाने के लिए भी सब्सिडी और फंड की व्यवस्था की गई है.

23 हजार सरकारी पदों पर भर्तियां खोलने का ऐलान

जम्मू-कश्मीर के बजट 2026-27 को आज जम्मू विधानसभा भवन में पेश कर दिया गया है. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस बजट का उद्देश्य प्रदेश के सभी वर्गों के लिए जीवन को आसान और बेहतर बनाना है. बजट में 23,000 सरकारी पदों पर भर्तियां करने का ऐलान किया गया है.  वहीं, बजट में अनाथ बच्चों को समर्थन देते हुए अन्न योजना के तहत उन्हें 4,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है.

सिंचाई उपकरण खरीद पर किसानों को 25 फीसदी सब्सिडी मिलेगी

कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने के लिए 257 करोड़ का बजट रखा गया है. इसके अलावा माइक्रो इरीगेशन उपकरणों की खरीद पर किसानों को 25 फीसदी छूट देने का भी प्रावधान किया गया है. इसके अलावा जम्मू-कश्मीर बजट में किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें उन्नत किस्मों के बीज, आधुनिक तकनीक और उपकरण उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है. जबकि, अखरोट और रेशम किसानों को सब्सिडी देने के लिए नई योजनाएं शुरू करने का प्रावधान किया गया है.

कृषि बागवानी योजना के साथ ही ग्रामीणों को 3 लाख नए पक्के घर मिलेंगे

शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के बेघर लोगों को पक्की छत देने के लिए सरकार 3 लाख से अधिक घर बनाने की घोषणा की है. इसके साथ ही आदिवासी कल्याण पर जोर दिया गया है. आपदा राहत देने के साथ ही और कृषि बागवानी के विकास के लिए भी बजट में प्रावधान किए गए हैं.

दूर-दराज के गांवों तक चिकित्सा सुविधा के लिए मोबाइल अस्पताल शुरू होंगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रवासी परिवारों के आवास और रोजगार से जुड़े कई बड़े फैसले शामिल हैं. स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने घोषणा की है कि गांव और दूरदराज इलाकों तक इलाज पहुंचाने के लिए मोबाइल अस्पताल गाड़ियां बढ़ाई जाएंगी, साथ ही प्रदेश में उन्नत जांच मशीनों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी, ताकि लोगों को अपने ही इलाके में बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके.

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Published: 6 Feb, 2026 | 01:40 PM

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