राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन बढ़ोत्तरी को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही पेंशनर्स को मिलने वाला पैसा भी बढ़कर मिलेगा. दरअसल, राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता 2 फीसदी बढ़ाने को मंजूरी दी है, जिसके बाद कर्मचारियों को बढ़े हुए भत्ते के साथ है वेतन मिलेगा. नई बढ़ोत्तरी 1 जनवरी 2026 से लागू की गई है, यानी 1 जून को आने वाली सैलरी में ऐरियर जुड़कर मिलेगा. इस फैसले से राज्य सरकार पर लगभग 1156 करोड़ रुपये का वार्षिक वित्तीय भार आएगा. वहीं, मजदूरों का न्यूनतम वेतन 2023 से नहीं बढ़ाए जाने पर भारतीय मजदूर संघ ने नाराजगी जताते हुए सरकार पर शोषण करने का आरोप लगाया है.
12 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिली सौगात
राजस्थान शासन की ओर से जारी नोटीफिकेशन में कहा गया है कि महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दी है. महंगाई भत्ता अब 58 फीसदी से बढ़कर 60 फीसदी कर दिया गया है. राज्य सरकार के इस फैसले से 12 लाख 46 हजार कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा. इस निर्णय से लगभग 7.02 लाख कार्मिक एवं 5.44 लाख पेंशनर्स लाभान्वित होंगे.
जनवरी से 5 महीने का एरियर जुड़कर मिलेगा
सरकारी आदेश में कहा गया है कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में 2 प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी प्रदान दी है. इससे राज्य कार्मिकों एवं पेंशनर्स को महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की वृद्धि देय होगी. सातवें वेतनमान के अंतर्गत राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को 1 जनवरी 2026 से 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता अथवा मंहगाई राहत मिले सकेंगी.
कर्मचारियों को आगामी जून में देय मई 2026 के वेतन से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान किया जाएगा और 01 जनवरी से 30 अप्रेल 2026 तक चार माह की राशि संबंधित कर्मचारियों के सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा की जाएगी. पेंशनरों को 01 जनवरी 2026 से महंगाई राहत का नकद भुगतान किया जायेगा.
सरकार खजाने पर बढ़ेगा 1156 करोड़ का वित्तीय बोझ
राज्य सरकार के नोटीफिकेशन के अनुसार इस फैसले का लाभ पंचायत समिति तथा जिला परिषद के कर्मचारियों को भी दिया जाएगा. महंगाई भत्ते और महंगाई रात में बढ़ोत्तरी लाभ उन्हें भी मिलेगा. कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में लिए गए इस संवेदनशील निर्णय से राज्य सरकार पर लगभग 1156 करोड़ रुपये का वार्षिक वित्तीय भार आएगा.
राजस्थान में न्यूनतम मजदूरी कितनी है
राजस्थान में 1 जनवरी 2023 से लागू न्यूनतम मजदूरी अकुशल श्रमिकों के लिए 285 रुपये प्रतिदिन या 7,410 रुपये प्रतिमाह निर्धारित है. वहीं, कुशल श्रमिकों के लिए यह दर 309 रुपये प्रतिदिन या 8,034 रुपये प्रति माह है. वहीं, अत्यधिक कुशल के लिए 359 रुपये प्रतिदिन या 9,334 प्रति माह तय की गई है. यह न्यूनतम वेतन दरें राज्य सरकार की ओर से विभिन्न उद्योगों और दुकानों के लिए निर्धारित की गई हैं.
मनरेगा मजदूरी कितनी है
मनरेगा (MGNREGA) के तहत मजदूरी की दरें 281 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से तय की गई हैं. 18 अप्रैल 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में मनरेगा के तहत सक्रिय श्रमिकों (Active Workers) की संख्या लगभग 1.05 करोड़ है. वहीं, राज्य में कुल पंजीकृत श्रमिक (Total Workers) लगभग 2.32 करोड़ है.
भारतीय मजदूर संघ ने सरकार पर शोषण के लगाए आरोप
राजस्थान में सक्रिय भारतीय मजदूर संघ ने जारी बयान में मजदूरों का मेहनताना बढ़ाने की मांग की है. संघ की ओर से भरतपुर जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि कुशल श्रमिक को न्यूनतम वेतन 20,335 रुपये और अत्यधिक कुशल मजदूर को 26,900 रुपये मासिक दिया जाए. सरकार मजदूरों का शोषण बंद करे और संगठन की मांगों को माना जाए.
3 साल से नहीं बढ़ी न्यूनतम मजदूरी
भारतीय मजदूर संघ ने कहा कि 2023 से मजदूरी नहीं बढ़ाई गई है, जबकि सरकारी कर्माचारियों को साल में दो बार महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है. संगठन की ओर से कहा गया कि कई क्षेत्रों में 2026 तक 21,000 रुपये मासिक वेतन की मांग की जा रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर न्यूनतम दरें अभी 2023 के आदेशानुसार ही हैं।
