इस राज्य के लिए केंद्र से मसूर खरीद को मंजूरी मिली, किसानों को 300 रुपये बढ़ाकर मिलेगा भाव  

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से मसूर दाल की खरीद को मंजूरी मिलने के बाद बिहार में उपज खरीद की प्रक्रिया तेज कर दी गई है. बिहार सरकार के कृषि मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि रबी मार्केटिंग सीजन 2026-27 में मसूर की सरकारी खरीद 10 अप्रैल से शुरू होगी. मसूर किसानों को 300 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिया जाएगा. इसके अलावा किसानों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए दो पोर्टल बताए गए हैं.

बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने रबी मार्केटिंग सीजन 2026-27 में मसूर की सरकारी खरीद के लिए विस्तृत कार्य योजना जारी की है. कहा गया है कि इस साल मसूर की खरीद 10 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 31 मई 2026 तक चलेगी. केंद्र के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने मसूर की सरकारी खरीद के लिए एमएसपी और मात्रा तय कर मंजूरी दे दी है.

32 हजार मीट्रिक टन खरीद टारगेट

केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद बिहार के किसानों से इस सीजन 32,000 मीट्रिक टन खरीद का टारगेट तय किया गया है. वहीं, एक किसान से अधिकतम 40 क्विंटल मसूर ही खरीदा जाएगा. यह व्यवस्था जमाखोरी रोकने और मसूर दाल किसानों को लाभ देने के लिए लागू की गई है. क्योंकि, प्रशासन को शिकायतें मिलती रही हैं कि व्यापारी किसानों से एमएसपी से कम दाम पर उपज खरीद लेते हैं और फिर उसे एमएसपी भाव पर सरकार को बेचते हैं.

किसानों को 300 रुपये बढ़ाकर मिलेगा भाव

बिहार के मसूर किसानों को एमएसपी में 300 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोत्तरी का लाभ मिलेगा. केंद्र सरकार ने इस वर्ष मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,000 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है. पिछले साल 6700 रुपये प्रति क्विंटल भाव तय किया गया था, इस सीजन के लिए 300 रुपये भाव में बढ़ोत्तरी की गई है. बिहार सरकार ने कहा है कि राज्य के किसानों को बढ़े भाव का लाभ मिलेगा.

मसूर बिक्री के लिए यहां करना होगा रजिस्ट्रेशन

किसानों से कहा गया है कि वे कृषि विभाग के पोर्टल www.dbtagriculture.bihar.gov.in और सहकारिता विभाग के पोर्टल https://esahkari.bihar.gov.in अपनी मसूर उपज बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन करा लें. सहकारिता विभाग की ओर से पैक्स और व्यापार मंडलों के माध्यम से स्थापित खरीद केंद्रों पर उपज की सरकारी खरीद होगी. खरीद पूरी तरह ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संचालित होगी.

उपज खरीद के 48 घंटे में मिलेगा पैसा

किसानों को उनकी उपज का भुगतान बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम की ओर से खरीद सत्यापन के 48 घंटे के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में किया जाएगा. वहीं, मसूर की क्वालिटी के लिए केन्द्रीय अभिकरण नेफेड और एनसीसीएफ प्रत्येक क्रय केंद्र पर क्वालिटी कंट्रोलर्स को नियुक्त करेंगे. जबकि, सभी जिलों में मसूर खरीद प्रक्रिया संचालन के लिए जिला सहकारिता पदाधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है.