उत्तर प्रदेश सरकार लगातार किसानों के हित के लिए कई योजनाएं लाती रही है, लेकिन इस बार किसानों को सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है. योगी सरकार अब प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठा रही है. सरकार ने तय किया है कि अब सिर्फ गंगा के किनारे ही नहीं, बल्कि प्रदेश की अन्य नदियों के किनारे भी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा.
इस पहल के तहत 1886 क्लस्टर बनाए जाएंगे और सरकार इसके लिए 272 करोड़ रुपये खर्च करेगी. प्राकृतिक खेती से न केवल पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, बल्कि किसानों की आय भी बढ़ेगी.
क्या है प्राकृतिक खेती और क्यों है जरूरी?
प्राकृतिक खेती का मतलब है बिना रासायनिक खाद और कीटनाशकों के खेती करना. इसमें जैविक खाद और पारंपरिक कृषि विधियों का इस्तेमाल किया जाता है. इससे न केवल मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, बल्कि जल स्रोत भी सुरक्षित रहते हैं.
कैसे बढ़ेगी प्राकृतिक खेती?
गंगा और अन्य नदियों के किनारे जैविक खेती: सरकार ने फैसला किया है कि गंगा और अन्य स्थानीय नदियों के दोनों ओर 5-5 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ प्राकृतिक खेती होगी.
बुंदेलखंड को मिलेगा विशेष दर्जा: सरकार बुंदेलखंड को प्राकृतिक खेती का हब बनाने की योजना पर काम कर रही है, ताकि यहां निराश्रित गोवंश का भी बेहतर उपयोग किया जा सके.
बीज से बाजार तक पूरी व्यवस्था: किसानों को जैविक बीज, खाद और जैविक कीटनाशकों की सुविधा सरकार की ओर से मिलेगी, जिससे उन्हें बाजार में अच्छी कीमत भी मिलेगी.
बजट और योजनाएं
सरकार ने इस योजना को मंजूरी देने के लिए पहले ही 1191.51 करोड़ रुपये का बजट पास किया था. अब हाल ही में पेश किए गए बजट में भी “नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग” के तहत 124 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
10 हजार हेक्टेयर में हो रही प्राकृतिक खेती
उत्तर प्रदेश में करीब 10 हजार हेक्टेयर जमीन पर पहले से ही प्राकृतिक खेती हो रही है. वगां 5000 से ज्यादा क्लस्टर्स में 18,000 से अधिक किसान जैविक खेती कर रहे हैं. जबकि नमामि गंगे योजना के तहत 3300 क्लस्टर्स में 6500 हेक्टेयर में खेती की जा रही है और जैविक खेती से जुड़े किसानों की संख्या अब 1 लाख से ज्यादा हो चुकी है.
खेती को मिलेगी बढ़ावा
गंगा के किनारे बसे 1000 से ज्यादा गांवों में पहले से ही जैविक खेती हो रही है. विशेषज्ञों ने पहले ही सुझाव दिया था कि इस पूरे क्षेत्र को जैविक खेती के लिए आरक्षित किया जाए. सरकार अब इसे और बड़े स्तर पर लागू करने जा रही है, जिससे यूपी को जैविक खेती के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाया जा सके.
