यूपी के 500 किसान विदेश जाकर सीखेंगे स्मार्ट खेती, सरकार ने शुरू की दो नई योजनाएं

इस योजना की खास बात है कि महिला किसानों के लिए 30% भी इसके अंतर्गत आरक्षण रखा गया है. इसके तहत लगभग 10,000 महिला उत्पादक समूहों को जोड़ा जाएगा, जिससे उन्हें आर्थिक सशक्तिकरण का अवसर मिलेगा.

नई दिल्ली | Published: 10 May, 2025 | 06:43 PM

उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए दो महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की है. ये योजनाएं हैं ‘यूपी-एग्रीस’ और ‘एआई प्रज्ञा’. इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और युवाओं को डिजिटल कौशल में प्रशिक्षित करना है. तो चलिए जानते हैं कैसे किसानों को इन दोनों योजनाओं से मिलेगा फायदा.

‘यूपी-एग्रीस’ योजना

‘यूपी-एग्रीस’ योजना के तहत, प्रदेश के 28 जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए जाएंगे. इस योजना में आधुनिक बीज, ड्रोन तकनीक और जल प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. इसके अलावा, 500 किसानों को विदेश भेजकर उन्हें अत्याधुनिक कृषि पद्धतियों की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वे अपनी जानकारी और अनुभव को अन्य किसानों तक पहुंचा सकें. इस योजना से लगभग 10 लाख किसानों को लाभ होने की उम्मीद है.

इस योजना की खास बात है कि महिला किसानों के लिए 30% भी इसके अंतर्गत आरक्षण रखा गया है. इसके तहत लगभग 10,000 महिला उत्पादक समूहों को जोड़ा जाएगा, जिससे उन्हें आर्थिक सशक्तिकरण का अवसर मिलेगा.

‘एआई प्रज्ञा’ योजना

‘एआई प्रज्ञा’ योजना के तहत, राज्य के 10 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स और साइबर सिक्योरिटी जैसी उच्च तकनीकी कौशल में प्रशिक्षित किया जाएगा. इस प्रशिक्षण के बाद, युवाओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे, जो उन्हें नौकरी और स्टार्टअप के अवसरों में मदद करेंगे.

मुख्यमंत्री पोषण मिशन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों के लिए ‘मुख्यमंत्री पोषण मिशन’ की भी घोषणा की है. इस योजना के तहत, 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों को पोषण प्रदान किया जाएगा. इसमें स्वयंसेवी संगठन भी भाग लेंगे, और इंडोनेशिया जैसे देशों से सीख ली जाएगी.

विश्व बैंक से वित्तीय सहायता

इन योजनाओं की कुल लागत 4000 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है, जिसमें से विश्व बैंक 2737 करोड़ रुपये का ऋण देगा, जिसमें से उत्तर प्रदेश सरकार बची हुई राशि 1166 करोड़ रुपये वहन करेगी. यह ऋण 35 वर्षों में 1.23% ब्याज दर पर चुकाया जाएगा.

इन योजनाओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार कृषि क्षेत्र में सुधार और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है. इन पहलों से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी.