करीब सप्ताह भर पहले गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को मंजूरी देने के बाद अब बंद पड़ी 9 चीनी मिलों को फिर से चालू करने को मंजूरी दी गई है. बिहार में गन्ना क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार ने कमर कस ली है. इसी क्रम में गन्ना उद्योग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बंद चीनी मिलों और नई मिलों को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं. बता दें कि एक माह पहले मिलों को फिर से चालू कराने के लिए कार्ययोजना मांगी गई थी और प्रक्रिया शुरू की गई थी. अब इस पर मुहर लगा दी गई है. इसके साथ ही राज्य के गन्ना किसानों के लिए बेहतर आय हासिल करने के साथ ही जल्दी उपज बिक्री का रास्ता और भी आसान हो जाएगा.
गन्ना क्षेत्र की योजनाओं को लागू कराने के निर्देश
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने गन्ना उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक में चंपारण को देश के प्रमुख गन्ना उत्पादन क्षेत्रों में विकसित करने के निर्देश दिए और अधिकारियों से कार्ययोजना मांगी है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की समृद्धि, औद्योगिक विकास और सशक्त ग्रामीण अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि गन्ना उद्योग के समग्र विकास एवं किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी योजनाओं को समय पर लागू कराएं.
कई साल से बंद पड़ीं 9 चीनी मिलें फिर से शुरू होंगी
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य की 9 बंद चीनी मिलों को फिर से शुरू किया जाए. उन्होंने कहा कि दरभंगा जिले की रैयाम और सकरी, गोपालगंज जिले की सासामुसा, सारण की मढ़ौरा, मुजफ्फरपुर की मोतीपुर, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण की चकिया, पश्चिमी चंपारण की चनपटिया और मोतिहारी सहित कुल 9 बंद चीनी मिलों को फिर से शुरू करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि इन चीनी मिलों के बंद होने से किसानों को अपनी उपज की जल्दी बिक्री करने और बेहतर दाम मिलने में परेशानी हो रही है. इसलिए गन्ना क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को फिर से तेज किया जाए जिससे किसान को आसानी हो और रोजगार के मौके बन सकें.
25 नई चीनी मिलें खोलने को मंजूरी, प्रगति रिपोर्ट तलब
मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 नई चीनी मिलों की स्थापना का काम तेज किया जाए. उन्होंने गन्ना अधिकारियों से सभी चीनी मिलों की प्रगति रिपोर्ट मांगी है और किसी भी अड़चन को तत्काल प्रभाव से दूर करके काम तेज करने के निर्देश दिए हैं. बता दें कि कुछ दशक पहले बिहार देश के कुल चीनी उत्पादन का 40 फीसदी योगदान अकेले करता था, लेकिन वर्तमान में यह हिस्सेदारी घटकर करीब 4 फीसदी ही रह गई है. राज्य सरकार इस क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए बिहार शुगर इंडस्ट्री प्रमोशन पॉलिसी-2026 के तहत काम कर रही है.
