उत्तराखंड, देश का वह राज्य जो पहाड़ों से घिरा है. यहां के वातावरण में किसानों के लिए खेती-बाड़ी करना आसान नहीं होता है. लेकिन फिर भी किसान यहां पर जी-जान से खेती करते हैं और अपनी आजिविका चलाते हैं. किसानों के लिए खेती को आसान बनाने के लिए सरकार की तरफ से भी कई तरह के प्रयास किए गए हैं. इन प्रयासों के तहत ही उन्हें सस्ते दामों पर कृषि यंत्र मुहैया कराए जाते हैं.
कई कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट
टिहरी जिले के हॉर्टीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से कई कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है. इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत किसानों को पहाड़ी क्षेत्रों में खेती करने के लिए इक्विपमेंट्स मुहैया कराए जा रहे हैं.
किसानों को ये उपकरण सस्ते दामों पर और सब्सिडी पर मिल रहे हैं. इसका मकसद किसानों पहाड़ों में खेती करने में सुविधा उपलब्ध कराना है ताकि उनकी उपज में इजाफा हो सके और आय बढ़ सके. हॉर्टीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारियों विभाग का मकसद किसानों को यंत्रीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है. इसके लिए राज्य सरकार भी किसानों को यंत्रीकरण की दिशा में आगे बढ़ने पर जोर दे रही है.
कैसे और कितनी होगी सब्सिडी
सरकार की तरफ से जो सुविधा किसानों को दी जा रही है, उसके तहत किसानों को 80 फीसदी तक की सब्सिडी मिलेगी. इसमें 50 फीसदी हिस्सा केंद्र सरकार का और 30 फीसदी राज्य सरकार का होगा. जबकि बाकी का खर्च किसान को अदा करना होगा. टिहरी में 10 से 12 ऐसी कंपनियां हैं जो इस समय यहां के किसानों को कम दर पर खेती के योग्य मशीन उपलब्ध करा रही हैं.
कैसे मिलेगी सब्सिडी
सब्सिडी पर मशीन या उपकरण लेने इच्छुक किसानों को हॉर्टीकल्चर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. किसान अगर चाहें तो हॉर्टीकल्चर डिपार्टमेंट से मशीनों और सब्सिडी की जानकारी हासिल कर सकते हैं.
किसान, विभाग की तरफ से रजिस्टर्ड डीलर का ऑप्शन चुन सकते हैं. किसान अपनी मर्जी से कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं. उसके हिसाब से डीलर का चयन कर सकते हैं.
कौन-कौन से उपकरण
किसानों को सरकार की तरफ से टिलर, पोर्टेबल थ्रेशर मल्टी-कॉप थ्रेशर, पोर्टेबल स्प्रेयर्स जैसी मशीन और उपकरण शामिल हैं. इन यंत्रों की मदद से किसानों को पर्वतीय क्षेत्रों में खेती करना अधिक सरल और सुविधाजनक होगा.
उत्तराखंड सरकार किसानों को सस्ती दरों पर मशीन उपलब्ध कराकर उनकी उत्पादकता को बढ़ाना है. साथ ही उन्हें आधुनिक तकनीकों से जोड़ना है. सरकार का मानना है कि इन यंत्रों के प्रयोग से किसान कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में भी खेती को आसान बना सकते हैं. इससे उनकी मेहनत कम होगी और समय की बचत होगी, साथ ही उपज में भी इजाफा होगा.
