Poultry farming scheme: उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग द्वारा कुक्कुट पालन (पोल्ट्री फार्म) को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी योजना चलाई जा रही है. इस योजना का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं और किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वे अंडा उत्पादन के जरिए स्थायी आय अर्जित कर सकें. सरकार की इस पहल के तहत कम ब्याज पर बैंक ऋण, सब्सिडी और कई तरह की रियायतें दी जा रही हैं, जिससे पोल्ट्री फार्म व्यवसाय शुरू करना आसान हो गया है.
10 हजार से 60 हजार बर्ड यूनिट का लक्ष्य तय
उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग के अनुसार, कुक्कुट विकास नीति 2022 के तहत जनपद में 10 हजार से लेकर 60 हजार बर्ड क्षमता तक की यूनिट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है. 10 हजार बर्ड क्षमता की यूनिट स्थापित करने के लिए लगभग 1 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है. इस पूरी परियोजना की अनुमानित लागत 99 लाख 53 हजार रुपये निर्धारित की गई है. पशुपालन विभाग के अनुसार, इस योजना के तहत लाभार्थी वैज्ञानिक तरीके से पोल्ट्री फार्म का संचालन करके अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं. सही प्रबंधन के साथ इस व्यवसाय से हर महीने 1.5 लाख रुपये से अधिक की कमाई संभव है, जिससे सालाना आय 12 से 15 लाख रुपये तक पहुंच सकती है.
70 फीसदी तक बैंक लोन और ब्याज पर सब्सिडी
इस योजना में सरकार की ओर से बड़ी वित्तीय सहायता दी जा रही है. कुल परियोजना लागत का 70 फीसदी हिस्सा बैंक ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि 30 फीसदी निवेश लाभार्थी को स्वयं करना होगा. इसके अलावा बैंक लोन पर लगने वाले ब्याज पर 7 फीसदी तक की सब्सिडी सरकार द्वारा वापस की जाएगी. यह सुविधा लगातार जारी रहेगी, जिससे किसानों पर वित्तीय बोझ कम होगा. साथ ही पोल्ट्री फार्म संचालन में बिजली शुल्क में छूट और स्टाम्प ड्यूटी में राहत भी दी जा रही है, जिससे निवेश और आसान हो जाता है.
बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ा अवसर
ये योजना खासकर उन युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है जो रोजगार की तलाश में हैं. पोल्ट्री फार्म से जुड़े व्यवसाय में अंडा उत्पादन और बिक्री के जरिए नियमित आमदनी प्राप्त की जा सकती है. पशुपालन विभाग का मानना है कि यदि लाभार्थी वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीके से काम करें तो यह व्यवसाय बेहद लाभकारी साबित हो सकता है. कम लागत और सरकारी सहयोग के कारण यह मॉडल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर रहा है.
आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज
इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि से जुड़े दस्तावेज और डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) जमा करनी होगी. इच्छुक व्यक्ति अपने जिले के पशुपालन विभाग कार्यालय में संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं. सरकार की इस योजना से न केवल पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और युवाओं की आय में स्थायी बढ़ोतरी होगी.
