तंबाकू की खरीद रुकी तो होगी कार्रवाई, आंध्र प्रदेश सरकार की चेतावनी

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को एक समीक्षा बैठक के दौरान स्पष्ट शब्दों में कहा कि तंबाकू किसानों को किसी भी हाल में नुकसान नहीं होने दिया जाएगा. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि फसल की खरीद तुरंत शुरू होनी चाहिए और किसानों को उचित व लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि किसानों के साथ कोई अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और अगर हालात जल्द नहीं सुधरे, तो सरकार सख्त कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी.

तंबाकू की कीमतों में गिरावट पर जताई चिंता

मुख्यमंत्री ने हाल के दिनों में तंबाकू की कीमतों में आई गिरावट पर गहरी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि इससे किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है और इस स्थिति को तुरंत सुधारने की जरूरत है. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसानों को फेयर प्राइस (उचित मूल्य) मिले, ताकि सरकार की छवि को नुकसान न पहुंचे.

उन्होंने साफ कहा कि कंपनियों को HD Burley किस्म के तंबाकू की खरीद 12,500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से करनी चाहिए. खासतौर पर उन्होंने GPI और ITC कंपनियों से तुरंत खरीद शुरू करने को कहा.

खरीद की निगरानी

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि तंबाकू की खरीद निरंतर और व्यवस्थित ढंग से हो. इसके लिए एक कंट्रोल रूम बनाया जाए और व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए रोजाना अपडेट लिए जाएं, ताकि कोई गड़बड़ी न हो और किसानों को समय पर भुगतान मिले.

किसानों को किया गया था गुमराह

नायडू ने कंपनियों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पहले कंपनियों ने किसानों को उच्च कीमतों का लालच दिया, लेकिन कटाई के समय आकर भाव कम कर दिए, जो कि बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है. उन्होंने इसे किसानों के साथ विश्वासघात बताया.

उन्होंने सुझाव दिया कि भविष्य में ऐसे संकट से बचने के लिए ‘बायबैक एग्रीमेंट’ जैसी नीति अपनाई जाए. इससे किसानों को भरोसा मिलेगा कि उनकी फसल की पहले से तय कीमत पर खरीद की जाएगी.

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जून 2025 से किसानों के लिए जागरूकता सत्र आयोजित करने के निर्देश भी दिए, ताकि उन्हें बताया जा सके कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में किस फसल की मांग है और तंबाकू जैसी फसलों की स्थिति क्या है. इससे किसान बेहतर निर्णय ले सकेंगे.

कोको किसानों के लिए भी फैसले

सिर्फ तंबाकू ही नहीं, मुख्यमंत्री ने कोको (Cocoa) फसल की खरीद को लेकर भी समीक्षा की. उन्होंने Mondelez कंपनी को निर्देश दिए कि वह 500 रुपये प्रति किलो से कम में कोको बीन्स की खरीद न करे. साथ ही कंपनी को खेती से लेकर उत्पाद तक की पूरी वैल्यू चेन योजना बनाने को भी कहा गया. उन्होंने यह भी कहा कि कोको के लिए एक अलग नीति बनाई जानी चाहिए, जैसी कि ऑयल पाम के लिए है.