किसानों को उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार तेजी से काम कर रही है. अब 26 अप्रैल 2025 को देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान में राष्ट्रीय परंपरागत बीज संवर्धन एवं संरक्षण सम्मेलन होने जा रहा है. इसमें केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शामिल होंगे. वह बीजों के विकास के साथ ही पैक्स के जरिए किसानों और ग्रामीणों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जानकारी देंगे. सम्मेलन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई बीज विकास संस्थानों के कृषि वैज्ञानिक भी हिस्सा लेंगे.
भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल) 26 अप्रैल 2025 को देहरादून में सम्मेलन का आयोजन कर रहा है. कार्यक्रम में उन्नत बीजों के विकास और किसानों तक उनकी सुलभ पहुंच पर मंथन होगा. इसके साथ ही पैक्स के जरिए ग्रामीणों को 20 से अधिक सेवाएं देने और उनके विस्तार भी चर्चा की जाएगी. यह सम्मेलन राज्य और केंद्र सरकार की कृषि उत्पादन को बढ़ाने और सहकारी समितियों को स्वावलंबी बनाने की पहल है. तो चलिए इस खबर में आगे बात कर लेते हैं कि किस तरह सरकार नए बीजों के विकास के लिए काम कर रही है.
25 राज्यों में इंटीग्रेटेफ फार्मिंग प्रोग्राम लागू
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी आईसीएआर ने 25 राज्यों में एकीकृत कृषि प्रणालियों पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान कार्यक्रम (AICRP-IFS) लागू किया है. पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत फसल विविधीकरण कार्यक्रम शुरू किया गया है. ताकि पानी की अधिक खपत करने वाली धान की फसल के क्षेत्र को दलहन, तिलहन, मोटे अनाज, पोषक अनाज, कपास और कृषि वानिकी जैसी वैकल्पिक फसलों की ओर मोड़ा जा सके. इसके साथ ही फसलों को दलहन, तिलहन और बाजरा जैसी कम पानी वाली फसलों के साथ विविधता लाई जा सके.
नए बीज विकास के लिए क्या कर रही सरकार
नए बीजों के विकास के लिए सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं जैसे कि भंडारण सुविधा और बीज प्रमाणीकरण प्रयोगशालाओं का निर्माण करना. सरकार सार्वजनिक और निजी बीज उत्पादक संगठनों को वित्तीय और तकनीकी मदद भी मुहैया करा रही है. इसके अलावा सरकार ने बीज स्वावलंबन योजना की भी शुरुआत की है, जिसके तहत छोटे किसानों को बीज उपलब्ध कराए जाते हैं.
जलवायु अनुकूल किस्मों की तैयारी
जलवायु के अनुकूल बीजों की किस्म की तैयारी के लिए भारत सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन के अंतर्गत बीज एवं रोपण सामग्री (एसएमएसपी) पर उप-मिशन को लागू किया गया है. इस योजना का उद्देश्य किसानों को उच्च गुणवत्ता और जलवायु अनुकूल और अच्छी उपज देने वाली किस्मों के बीज को उपलब्ध कराना है. इसके साथ ही सरकार ने राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन की भी शुरुआत की है. जिसका उद्देश्य उच्च पैदावार वाले बीजों का विकास करना है.
देहरादून में बीज संवर्धन एवं संरक्षण संगोष्ठी को संबोधित करेंगे अमित शाह
कृषि उत्पादन में होगी बढ़ोतरी
नए बीजों के विकास को लेकर सरकार के इन कदमों से केंद्र और राज्य दोनों ही जगह कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा. सरकार भी किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले, उच्च पैदावार वाले बीज उपलब्ध कराकर कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है. देहरीदून में आयोजित होने वाली संगोष्ठि पर इस बात पर मंथन किया जाना है कि किस तरह केंद्र और राज्य सरकार मिलकर नए बीजों के विकास में योदगान दे सकती हैं. ताकि कृषि उत्पादन के क्षेत्र में बढ़ोतरी हो सके. साथ ही किसानों की भी स्थित में सुधार आ सके.
