मनरेगा की जगह केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी-राम-जी योजना को संसद से स्वीकृति मिलने के बाद लागू करने की प्रक्रिया में है. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि योजना के तहत केंद्र सरकार का योगदान मनरेगा के 86 हजार करोड़ रुपये की तुलना में बढ़ाकर लगभग 95 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया है. इसके साथ ही नई बदलावों के तहत महिला कामगारों को प्राथमिकता मिलेगी. जबकि, सख्त निगरानी नियमों के चलते फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी.
केंद्र का योगदान मनरेगा की तुलना में बढ़ाया गया
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत जी-राम-जी योजना के तहत केंद्र सरकार का योगदान मनरेगा की तुलना में बढ़ाया गया है. उन्होंने कहा कि मनरेगा में 86 हजार करोड़ रुपये के योगदान की तुलना में नई योजना में योगदान बढ़ाकर लगभग 95 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि यह ग्रामीण रोजगार के लिए सरकार के निरंतर और मजबूत समर्थन को दर्शाता है.
मजदूरी दिवस 125 दिन होंगे
केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ने विकसित भारत – रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 को मंजूरी दे दी है, जिससे वैधानिक मजदूरी रोजगार गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत राज्यों को केवल कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में नहीं, बल्कि विकास में भागीदार के रूप में माना जाता है, जिन्हें वैधानिक ढांचे के भीतर अपनी योजनाओं को अधिसूचित और कार्यान्वित करने का अधिकार दिया गया है.
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महिलाओं की भागीदारी बढ़कर 57 फीसदी
केंद्रीय कृषि मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यूपीए सरकार ने मनरेगा के तहत केवल 2 लाख 13 हजार करोड़ रुपये खर्च किए थे, जबकि नरेंद्र मोदी सरकार ने 8 लाख 53 हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बजट आवंटन भी 2013-14 में 33 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2024-25 में 86 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि महिलाओं की भागीदारी 48 फीसदी से बढ़कर लगभग 57 फीसदी हो गई है. नए बदलावों में महिला श्रमिकों को प्राथमिकता पर रोजगार देना भी है.
फर्जीवाड़े में पूरी तरह रोक लगेगी
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की 2013 की रिपोर्ट ने यूपीए सरकार के अधीन मनरेगा की वास्तविक स्थिति को उजागर किया, जिसमें व्यापक भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन का खुलासा हुआ. उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में 23 राज्यों में 43 लाख से अधिक फर्जी जॉब कार्ड, हिसाब-किताब के बिना निकासी और अनियमित कार्यों के कारण हजारों करोड़ रुपये के नुकसान और मजदूरी में देरी या मजदूरी से इनकार का उल्लेख है.
