आठवें वेतन आयोग से कितनी बढ़ेगी सैलरी? वेतन दोगुना होगा या भत्ते बढ़ेंगे.. जानिए पूरा गणित

केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को की मंजूरी दे दी है. कैबिनेट ने मंगलवार को 8वें पे कमीशन के टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी दे दी, जिसके 1 जनवरी, 2026 से लागू होने की संभावना है. वेतन आयोग पैनल की सिफारिशों से लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा. कमीशन में एक चेयरपर्सन, एक मेंबर (पार्ट टाइम) और एक मेंबर-सेक्रेटरी होंगे. यह अपने बनने की तारीख से 18 महीने के अंदर अपनी सिफारिशें देगा.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन-भत्ता की समीक्षा के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है. इस आयोग के अध्यक्ष के रूप में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया है.

नए साल से लागू होगा 8वां वेतन आयोग

आयोग को 18 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है, जिसके आधार पर वेतन-भत्ता में संभावित बदलाव लागू होंगे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि नई सिफारिशें संभवतः 1 जनवरी 2026 से लागू की जा सकती हैं. जिससे लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा.

हर 10 साल में होता है वेतन आयोग का गठन

आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करते समय विशेष रूप से कई पहलुओं पर फोकस करेगा, जिनमें देश की आर्थिक स्थिति और वित्तीय अनुशासन, राज्यों के बजट पर आयोग की सिफारिशों का प्रभाव, अन्य लाभ तथा सेवाओं की संरचना जैसे पेंशन योजनाएं आदि पहलू शामिल होंगे. बता दें कि महंगाई स्तर को देखते हुए आकलन करने और वेतन बढ़ोत्तरी संबंधी सिफारिशें पाने के लिए हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन किया जाता है.

8वां वेतन आयोग लागू होने से कितनी बढ़ेगी सैलरी

8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी (Salary Hike Calculation) होगी, इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई है. हालांकि, अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार कर्मचारियों के वेतन में अच्छी-खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.

अगर उदाहरण के तौर पर लोअर डिवीजन क्लर्क (एलडीसी) की सैलरी से आकलन करें तो उनका ग्रेड-पे 1900 रुपये है और 7वें वेतन आयोग के तहत उनकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपये तय है. इसमें एचआरए, डीए और यात्रा भत्ता जोड़ने पर उनकी कुल सैलरी फिलहाल लगभग 37,000 रुपये से 39,000 रुपये के बीच होती है.

वर्तमान वेतन से 20 हजार रुपये अधिक मिलेंगे

वेतन आयोग सिफारिशें तय करते समय फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम बेसिक सैलरी को आधार मानता है. 7वें वेतन आयोग में यह फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना था, जबकि 8वें वेतन आयोग में इसके 3 से 3.42 गुना होने की संभावना जताई जा रही है. अगर इसे 3 गुना भी माना जाए तो लोअर डिवीजन क्लर्क की बेसिक सैलरी लगभग 59,700 रुपये तक पहुंच सकती है. यानी 7वें वेतन आयोग में मिल रही सैलरी से 20 हजार रुपये (Salary Hike) बढ़ जाएगी.
इसका मतलब है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों की जेब में हर महीने पहले के मुकाबले काफी ज्यादा पैसा आ सकता है.