उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज विधान सभा सदन में जानकारी देते हुए बताया कि जनपद सिद्धार्थनगर में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद पिछले कुछ दिनों से कालाबाजारी, ओवर रेटिंग, टैगिंग और तस्करी की शिकायतें निरंतर प्राप्त हो रही थीं. इन शिकायतों पर प्रभावी नियंत्रण लगाने और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध ठोस कार्यवाही करने में विफल रहने तथा अपने दायित्वों का उचित ढंग से निर्वहन न करने के कारण जिला कृषि अधिकारी सिद्धार्थनगर मोहम्मद मुजम्मिल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.
सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी मुजम्मिल निलंबित
कृषि मंत्री ने सदन को अवगत कराया कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उर्वरकों के वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि सिद्धार्थनगर में उर्वरक की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वहां से तस्करी और कालाबाजारी की सूचनाएं मिल रही थीं, जिस पर जिला कृषि अधिकारी द्वारा कोई प्रभावी रोक नहीं लगाई गई. इसी लापरवाही और प्रशासनिक विफलता को देखते हुए यह दंडात्मक कार्यवाही की गई है.
सीतापुर और बलरामपुर के जिला कृषि अधिकारी निलंबित
कृषि विभाग के अनुसार बलरामपुर जिले के उतरौला क्षेत्र में शिकायतें मिलने पर जांच के बाद जिला कृषि अधिकारी बलरामपुर को निलंबित कर दिया गया है. साथ ही एक अन्य अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.उससे पहले सीतापुर के जिला कृषि अधिकारी को भी निलंबित किया गया है.
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कृषि मंत्री ने सदन को बताया विभाग के सभी अधिकारियों को सचेत किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में उर्वरकों की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करें और अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाएं. किसानों को खाद की उपलब्धता में बाधा डालने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा.
580 खाद विक्रेताओं को नोटिस जारी किए गए
खाद बिक्री करने में अनियमितता और कालाबाजारी की शिकायतों पर सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कड़ी कार्रवाई की है. 26 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और 580 फुटकर विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस दिया गया है. इसके साथ ही कई गोदाम के लाइसेंस भी निरस्त किए गए हैं.
किसानों की मदद के लिए कंट्रोल रूम बनाया
किसानों को किसी अन्य उत्पाद की टैगिंग कर जबरन उर्वरक बेचने की शिकायत मिलती है तो संबंधित दोषियों पर तत्काल कठोर कार्रवाई की जाएगी. शिकायत दर्ज करने और कार्रवाई के लिए मुख्यालय स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जिनके हेल्पालाइन नंबर 0522-2209650 हैं. इसके साथ ही जनपदों में जिलाधिकारी कार्यालयों में भी किसान शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
