गन्ना की खेती को विस्तार देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कमर कस ली है. उत्पादन बढ़ाने के साथ ही गन्ना में सुक्रोज की मात्रा में इजाफा करने के लिए नई वैरायटी पर फोकस करने को कहा गया है. मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि चीनी मिलों के जरिए टिश्यू कल्चर पद्धति के माध्यम से गन्ने की नई किस्में तैयार की जाएं. ताकि, गन्ना उत्पादन और गुणवत्ता को सुधारा जा सके. इसके अलावा सहकारी गन्ना समितियों से कहा गया है कि प्रगतिशील गन्ना किसानों को कार्यक्रमों में सम्मानित किया जाए. बता दें कि उत्तर प्रदेश गन्ना और चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर है.
चीनी मिलों के जरिए गन्ने की नई प्रजातियां तैयार होंगी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा में कहा कि किसान सरकार की प्राथमिकता में हैं. उन्होंने गन्ना उत्पादन पर जोर देते हुए कहा कि चीनी मिलों के जरिए टिश्यू कल्चर पद्धति से गन्ने की नई प्रजाति के बीज तैयार कराया जाएं. उन्होंने कहा कि हर जिले में मास्टर ट्रेनर के जरिए गन्ना किसानों की ट्रेनिंग कराई जाए. इसमें स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्रों को भी जोड़ा जाए. कृषि विज्ञान केंद्र गौतमबुद्धनगर के प्रमुख डॉक्टर विपिन कुमार ने ‘किसान इंडिया’ को बताया कि गन्ना किसानों को ट्रेनिंग दिए जाने से उनकी उपज में बढ़ोत्तरी और क्वालिटी में सुधार होगा. इससे उन्हें कीमत भी अच्छी मिलेगी और कमाई बढ़ेगी.
टिश्यू कल्चर से तैयार होते है बेस्ट क्वालिटी के बीज
टिश्यू कल्चर तकनीक के जरिए उन्नत किस्म के बीज तैयार किए जाते हैं. इस विधि में पौधे के ऊतकों यानी टिश्यू को लैब में उगाकर, कम समय में बड़ी संख्या में पौधे तैयार किए जाते हैं, इनकी खासियत होती है कि यह बीज-पौधे कई तरह की बीमारियों से मुक्त होते हैं. इसके साथ ही हाई क्वालिटी के साथ ही अधिक उत्पादन देने में सक्षम होते हैं. वर्तमान में कई फसलों के उन्नत बीज और पौध तैयार करने के लिए टिश्यू कल्चर तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है.
इस सीजन में 23,173 करोड़ का भुगतान
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक में बताया कि पेराई सत्र 2024-25 में अब तक गन्ना किसानों को 23,173 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया जा चुका है, यह राशि कुल देय का 82 फीसदी है. उन्होंने कहा कि बीते 8 वर्षों में 46.50 लाख किसानों को अब तक 2,80,223 करोड़ रुपये का गन्ना मूल्य भुगतान किया जा चुका है. यह वर्ष 1995 से मार्च 2017 यानी बीते 22 साल के दौरान हुए कुल भुगतान से 66,703 करोड़ रुपये से अधिक है.
चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग की समीक्षा करते सीएम योगी.
सम्मानित होंगे प्रगतिशील गन्ना किसानों को
मुख्यमंत्री ने कहा कि चीनी मिलों में गन्ना किसानों के लिए बुनियादी सुविधाओं का खास ध्यान रखा जाए. इसके लिए संबंधित सहकारी गन्ना विकास समितियों का दायित्व भी तय किया जाए. गन्ना समितियां किसानों के बैठने, पेयजल और सस्ती कैंटीन खुलवाने का भी कार्य करें. सहकारी गन्ना विकास समितियों के भवनों का जीर्णोद्धार किया जाए और प्रगतिशील गन्ना किसानों को कार्यक्रमों में सम्मानित भी किया जाए.
इंटीग्रेटेड शुगर कॉम्प्लेक्स में बदलेंगी चीनी मिलें
सहकारी चीनी मिलों में प्रबंधन की जवाबदेही तय करते हुए इसे लाभ में लाने के निरंतर प्रयास किए जाएं. सहकारी चीनी मिल संघ व उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की संचालित चीनी मिलों में स्वच्छ छवि वाले अधिकारियों की तैनाती की जाए, ताकि चीनी मिलें निरंतर प्रॉफिट में आ सकें. चीनी मिलों को इंटीग्रेटेड शुगर कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित कराया जाए. बता दें कि गन्ना उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है.
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