मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने कहा कि पिछले सात सालों में टारगेटेड इनटरवेंशंस यानी लक्षित हस्तक्षेपों की वजह से कारण हाई वैल्यू वाली बागवानी और उससे जुड़ी गतिविधियों में लगे किसानों की आय में पर्याप्त वृद्धि हुई है. उन्होंने बताया कि मशरूम की खेती, फूलों की खेती और स्ट्रॉबेरी, पैशन फ्रूट, अदरक और हल्दी जैसी नकदी फसलों पर केंद्रित सरकारी कार्यक्रमों में भाग लेने वाले लाभार्थी किसानों ने 30 फीसदी से 80 फीसदी तक की आय में इजाफा हुआ है.
काली मिर्च से लेकर कॉफी बागान बढ़े
सीएम संगमा ने साल 2025-26 के बजट में कृषि क्षेत्र में विकास के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पिछले पांच वर्षों में उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है. उन्होंने बताया कि काली मिर्च का क्षेत्रफल साल 2020 में 2,083 हेक्टेयर से बढ़कर 3,254 हेक्टेयर हो गया है. जबकि कॉफी बागान 337 से बढ़कर 785 हेक्टेयर हो गए हैं. मशरूम उत्पादन में खासा उछाल आया है. यह साल 2018 में 27 मीट्रिक टन से बढ़कर वर्तमान में 171 मीट्रिक टन हो गया है.
50 हजार से ज्यादा किसान फायदे में
उन्होंने कहा, ‘कुल मिलाकर राज्य ने 10,718 हेक्टेयर में खेती का सफलतापूर्वक विस्तार किया है, जिसका सकारात्मक असर 50,000 से ज्यादा किसानों पर पड़ा है.’ CM FARM+ पहल के तहत किसानों को उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री प्रदान की जाती है. उन्नत कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाता है. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए, इस पहल का समर्थन करने के लिए 40 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. इसका लक्ष्य अगले तीन वर्षों में 10,000 हेक्टेयर तक खेती का विस्तार करना है.
ऑर्किड से 1 लाख रुपये इनकम
उन्होंने कहा कि सरकार का फ्लोरीकल्चर मिशन किसानों को ऑर्किड जैसे उच्च मूल्य वाले फूलों की खेती करने में सहायता करने में सहायक रहा है. इससे उन्हें हर साल 1 लाख रुपये तक की अतिरिक्त आय अर्जित करने में मदद मिली है. अब तक, इस पहल से 469 किसानों को लाभ मिला है, और आगामी वर्ष के लिए लक्ष्य 1,000 किसानों को सहायता प्रदान करना है. उन्होंने कहा, ‘इस मकसद के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में मिशन के लिए 86 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.’
एक प्राइम हब बनाने का टारगेट
संगमा ने कहा कि राज्य ने पिछले दो वर्षों में 164 छोटी प्रोसेसिंग यूनिट्स और 13 बड़ी प्रोसेसिंग सेंटर्स की स्थापना के जरिये से मूल्य संवर्धन बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिन्हें प्राइम हब के रूप में जाना जाता है. ये सुविधाएं सामूहिक रूप से सालाना 8,000 मीट्रिक टन से अधिक कृषि उपज का प्रोसेसिंग करती हैं. इससे 10,000 से अधिक किसानों को फायदा होगा. सरकार का लक्ष्य 2028 तक हर ब्लॉक में कम से कम एक प्राइम हब बनाना है.
पांच साल में बने 44 कोल्ड स्टोरेज
राज्य ने कटाई के बाद होने वाले नुकसान को रोकने और स्टोरेज कैपिसिटी बढ़ाने के लिए पिछले पांच वर्षों में 44 कोल्ड स्टोरेज यूनिट और 202 पैक हाउस बनाए हैं. सरकार ने 22,000 से अधिक छोटे और सीमांत किसानों को मेघालय राज्य कृषि विपणन बोर्ड को अधिसूचित मूल्य पर अपनी उपज बेचने की अनुमति देने के लिए CM ASSURE कार्यक्रम शुरू किया है. इस योजना के लिए 2025-26 वित्तीय वर्ष के लिए 50 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है.
आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए, राज्य सरकार ने कृषि और किसान कल्याण विभाग को 618 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिसमें से 450 करोड़ रुपये राज्य संसाधनों से आएंगे. उन्होंने कहा, ‘यह चालू वर्ष के बजट की तुलना में लगभग 43 फीसदी की वृद्धि दर्शाता है, जो कृषि परिदृश्य को बदलने और किसानों की आजीविका में सुधार करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है.’
