नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने पंजाब सरकार के उस फैसले में दखल देने से इनकरा कर दिया है, जिसमें धान रोपाई की तारीख 1 जून निर्धारित की गई थी. साथ ही उसने सरकार के फैसले पर रोक लगाने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया है. ट्रिब्यूनल ने कहा कि याचिका में पर्याप्त सबूत या वैज्ञानिक आधार नहीं दिया गया था, इसलिए सरकार की नीति की समीक्षा की जरूरत नहीं है. याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि पंजाब भूजल संरक्षण कानून, 2009 की धारा 3 के मुताबिक, किसान 10 मई से पहले धान की नर्सरी नहीं बो सकते, जब तक कि सरकार कोई और तारीख नोटिफाइड न करे.
द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, NGT ने अपने आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता ने सिर्फ मुख्यमंत्री के एक कथित बयान के आधार पर ट्रिब्यूनल का रुख किया है, जिसमें 1 जून से धान की रोपाई शुरू करने की बात कही गई थी. लेकिन ऐसा कोई अखबार या दस्तावेज सबूत के तौर पर पेश नहीं किया गया. आदेश में यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता को यह साबित करना था कि तारीख बदलने से पर्यावरण या भूजल स्तर पर क्या असर पड़ेगा. इसके लिए ऐसा कोई ठोस और भरोसेमंद सबूत नहीं दिया गया.
NGT ने याचिकाकर्ता को दिया ये सुझाव
आदेश में आगे कहा गया है कि अगर भविष्य में याचिकाकर्ता के पास ऐसा कोई पक्का सबूत आता है, जिससे यह साबित हो सके कि तारीख बदलने से पर्यावरण को नुकसान या भूजल स्तर में गिरावट हो रही है, तो वह संबंधित अथॉरिटी के पास उपयुक्त दस्तावेजों के साथ शिकायत कर सकता है. ऐसी स्थिति में अथॉरिटी को जल्द से जल्द उस पर विचार करना होगा.
पंजाब में तीन चरणों में धान की बुवाई
दरअसल, पंजाब सरकार ने तीन चरणों में धान की बुवाई करने के लिए तारीख तय की है. 1 जून से पहला चरण शुरू होगा, जिसके तहत फाजिल्का, फिरोजपुर, फरीदकोट, बठिंडा और श्री मुक्तसर साहिब जिलों में धान की बुवाई की जाएगी. जबकि, अमृतसर, गुरदासपुर, श्री फतेहगढ़ साहिब, पठानकोट, तरनतारन, रूपनगर, एसएएस नगर (मोहाली) और होशियारपुर जिले में किसान 5 जून से धान की बुवाई शुरू करेंगे. वहीं, इसके चार दिन बाद यानी 9 जून से जालंधर, मानसा, संगरूर, बरनाला, मोगा, लुधियाना, मलेरकोटला, पटियाला, कपूरथला और शहीद भगत सिंह नगर सहित बाकी के जिलों में धान की रोपाई शुरू होगी.
