प्याज किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी…सरकार ने बढ़ाया खरीद मूल्य, जानें क्या है नया रेट

Onion procurement price: केंद्र सरकार ने प्याज किसानों को राहत देते हुए बफर स्टॉक योजना के तहत खरीद कीमत बढ़ा दी है. अब सरकार 1730 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से प्याज खरीदेगी. पहले ये दर 1650 रुपये प्रति क्विंटल थी. यानी किसानों को अब अपनी फसल बेचने पर पहले से ज्यादा पैसा मिलेगा. ये नई दर जून 2026 से लागू कर दी गई है. सरकार का कहना है कि इसका सीधा फायदा देश के प्याज उत्पादक किसानों को मिलेगा और उनकी आमदनी में सुधार होगा.

किसानों की कमाई बढ़ाने की कोशिश

इस फैसले से सबसे ज्यादा फायदा उन किसानों को होगा जो प्याज की खेती  करते हैं. अक्सर बाजार में प्याज के दाम गिर जाने से किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है. कई बार लागत भी पूरी नहीं निकल पाती. लेकिन अब सरकार की खरीद कीमत बढ़ने से किसानों को एक तय और सुरक्षित दाम मिल सकेगा. इससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है. खासकर छोटे और मध्यम किसान इस फैसले से ज्यादा लाभान्वित होंगे क्योंकि उन्हें अब अपनी फसल बेचने के लिए बाजार के उतार-चढ़ाव पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.

To strengthen farmer welfare, the Government has increased the onion procurement rate to ₹1730 per quintal (₹17.30 per kg) under the buffer stock programme, effective from June 2026. The revised rate will ensure better returns for onion farmers while supporting price… pic.twitter.com/SQa2MQ9zwd

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— Pralhad Joshi (@JoshiPralhad) June 19, 2026

बाजार में कीमतों को नियंत्रित करने की योजना

सरकार का ये भी कहना है कि इस कदम का उद्देश्य सिर्फ किसानों को फायदा देना नहीं है, बल्कि बाजार में प्याज की कीमतों  को संतुलित रखना भी है. बफर स्टॉक योजना के तहत सरकार जरूरत पड़ने पर प्याज खरीदती है और फिर मांग बढ़ने पर उसे बाजार में जारी करती है. इससे अचानक कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ने या गिरने से रोकी जा सकती हैं. इसका फायदा आम उपभोक्ताओं को भी मिलता है क्योंकि उन्हें जरूरी चीजें स्थिर दामों पर मिल पाती हैं.

मंत्री प्रल्हाद जोशी का बयान

खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि सरकार किसानों की भलाई के लिए लगातार काम कर रही है. उन्होंने बताया कि प्याज की खरीद कीमत  बढ़ाने का फैसला किसानों की आय बढ़ाने और बाजार में स्थिरता लाने के उद्देश्य से लिया गया है. सरकार का मानना है कि जब किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिलेगा तो कृषि क्षेत्र और मजबूत होगा. साथ ही उन्होंने यह भी संकेत दिया कि आने वाले समय में किसानों के हित में और भी नीतिगत कदम उठाए जा सकते हैं.