गुजरात सरकार खरीदेगी 15 हजार करोड़ की खरीफ फसलें, किसानों को मिलेगा MSP का लाभ
राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वह इस बार 15,000 करोड़ रुपये मूल्य की खरीफ फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर करेगी. यह खरीद 9 नवंबर से शुरू होगी और इससे लाखों किसानों को सीधा फायदा मिलेगा. यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब राज्य के करीब 16,000 गांवों में किसानों को अनियमित बारिश और खराब मौसम के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ा है.
MSPProcurement: गुजरात के किसानों के लिए राहत भरी खबर आई है. राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वह इस बार 15,000 करोड़ रुपये मूल्य की खरीफ फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर करेगी. यह खरीद 9 नवंबर से शुरू होगी और इससे लाखों किसानों को सीधा फायदा मिलेगा. यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब राज्य के करीब 16,000 गांवों में किसानों को अनियमित बारिश और खराब मौसम के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ा है.
किसानों को मिलेगी बड़ी राहत
गुजरात में कई जिलों के किसान अगस्त और सितंबर में हुई अनियमित बारिश से परेशान हैं. खेतों में खड़ी मूंगफली, मूंग, उड़द और सोयाबीन जैसी फसलें बर्बाद हो गईं. ऐसे में सरकार का यह कदम किसानों के लिए एक बड़ी राहत की तरह है. MSP पर फसल खरीद से किसानों को न केवल अपनी उपज का उचित मूल्य मिलेगा बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा.
राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के तहत यह खरीदी करने का निर्णय लिया है. इसके लिए पूरे राज्य में 300 से ज्यादा केंद्र बनाए गए हैं, जहां किसान अपनी फसल बेच सकेंगे.
फसलों का तय हुआ समर्थन मूल्य
सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, इस बार एमएसपी में वृद्धि की गई है. मूंगफली के लिए समर्थन मूल्य 7,263 रुपये प्रति क्विंटल, मूंग के लिए 8,768 रुपये, उड़द के लिए 7,800 रुपये और सोयाबीन के लिए 5,328 रुपयेप्रति क्विंटल तय किया गया है. पिछले साल की तुलना में मूंगफली के दाम में 480 रुपये, उड़द में 400 रुपये और सोयाबीन में 436 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है.
राज्य में मूंगफली उत्पादन सबसे अधिक होता है, इसलिए सरकार ने तय किया है कि प्रत्येक किसान से अधिकतम 120 मण (लगभग 4,800 किलोग्राम) मूंगफली की खरीद की जाएगी. इससे छोटे और मध्यम स्तर के किसानों को प्राथमिकता मिलेगी.
पहले भी मिला था आर्थिक पैकेज
इससे पहले 20 अक्टूबर को गुजरात सरकार ने बारिश से प्रभावित किसानों के लिए 947 करोड़ रुपये का आर्थिक राहत पैकेज घोषित किया था. अब नई घोषणा के साथ यह सहायता और व्यापक हो गई है. राज्य सरकार ने कहा है कि हाल में हुई बारिश से प्रभावित इलाकों का सर्वे जारी है, जिसके बाद एक और बड़ा राहत पैकेज लाने की तैयारी की जा रही है.
सरकार की मंशा – किसान की आमदनी बढ़ाना
राज्य सरकार का कहना है कि इन योजनाओं का मकसद किसानों को मौसम की मार से बचाना और उनकी आमदनी को स्थिर रखना है. एमएसपी पर फसल खरीदने से किसानों का भरोसा सरकार पर और मजबूत होगा तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी.
कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह पहल सही तरीके से लागू की गई, तो यह न केवल किसानों के लिए मददगार साबित होगी बल्कि राज्य में कृषि उत्पादन और रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी.