Gujarat Farmers Relief: गुजरात में अगस्त और सितंबर के महीनों में हुई भारी बारिश से किसानों की फसल को भारी नुकसान हुआ. ऐसे में राज्य सरकार ने प्रभावित किसानों की मदद के लिए 947 करोड़ रुपये का विशेष राहत पैकेज घोषित किया है. यह कदम न सिर्फ किसानों को आर्थिक सहारा देगा बल्कि कृषि क्षेत्र को संकट से उबारने में भी मददगार साबित होगा. कृषि मंत्री जीतू वघानी ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किसानों के लिए इस पैकेज को फाइनल करने के लिए दिवाली के दिन भी बैठक की.
कितने जिले और कितने किसानों को मिलेगा फायदा
सरकार के अनुसार इस पैकेज के तहत जूनागढ़, पंचमहल, कच्छ, पाटन और वाव-थराड जिलों के 18 तालुकों में स्थित 800 गांवों के प्रभावित किसानों को मदद दी जाएगी. SDRF के प्रावधानों के तहत 563 करोड़ रुपये सहायता राशि के रूप में दिए जाएंगे, जबकि राज्य के बजट से 384 करोड़ रुपये जोड़कर कुल राशि 947 करोड़ रुपये पहुंच गई है.
किसानों के लिए राहत की शर्तें
इस राहत पैकेज में फसल के नुकसान के लिए अलग-अलग नियम तय किए गए हैं. सिंचित और बिना सिंचित जमीन के लिए प्रति हेक्टेयर सहायता अलग-अलग होगी. सामान्य फसलों और बागवानी फसलों के लिए भी वित्तीय मदद के नियम अलग बनाए गए हैं. इससे यह सुनिश्चित किया गया है कि हर किसान अपने नुकसान के अनुसार उचित सहायता प्राप्त कर सके.
भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विशेष उपाय
मीडिया से बात करते हुए कृषि मंत्री वघानी ने बताया कि पाटन और वाव-थराड जिलों के निचले इलाकों में विशेष भौगोलिक परिस्थितियों के कारण बार-बार बाढ़ आती है और खेती लायक जमीन लंबे समय तक जलमग्न रहती है. इस समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बाढ़ कम करने और फसलों को सुरक्षित रखने के लिए विशेष उपाय लागू करने का फैसला किया है.
भविष्य के लिए तैयार राहत प्रावधान
पहली बार इन प्रभावित क्षेत्रों के किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए 2,500 करोड़ रुपये का अलग प्रावधान किया जाएगा. अगर आवश्यकता होगी तो इसे बढ़ाकर 5,000 करोड़ रुपये या उससे अधिक भी किया जा सकता है. इस योजना से प्रभावित किसानों को तत्काल राहत मिलेगी और भविष्य में भी उनके लिए सुरक्षा का एक मजबूत इंतजाम होगा.
महाराष्ट्र और अन्य राज्यों की राहत पहल
गुजरात के अलावा देश के अन्य राज्यों में भी बाढ़ और भारी बारिश से प्रभावित किसानों के लिए राहत पैकेज जारी किए गए हैं. महाराष्ट्र सरकार ने भी पिछले हफ्ते बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए फसल नुकसान की भरपाई हेतु वित्तीय मदद की घोषणा की थी. वहीं, राजस्थान, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने भी प्रभावित किसानों के लिए विशेष राहत राशि और उपाय लागू किए हैं, ताकि प्राकृतिक आपदाओं से किसान आर्थिक रूप से प्रभावित न हों.
