केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ 2025–26 के लिए तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में दलहन-तिलहन की बड़ी खरीद योजनाओं को मंजूरी दी है.तेलंगाना के किसानों के लिए मूंग, उड़द 100 फीसदी व सोयाबीन खरीद की स्वीकृति, ओडिशा को अरहर की 100 फीसदी खरीद और महाराष्ट्र में मूंग, उड़द 100 फीसदी एवं सोयाबीन की सबसे बड़ी PSS खरीद तथा मध्य प्रदेश में सोयाबीन के लिए PDPS में स्वीकृति दी है. कृषि मंत्री ने इन राज्यों के लिए स्वीकृत कुल खरीद राशि ₹15095.83 करोड़ है, जिससे संबंधित राज्यों के लाखों किसानों को व्यापक लाभ मिलेगा. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि उपज खरीदी का सीधा लाभ किसानों को मिलना चाहिए, इस संबंध में निगरानी रखी जाएं.
4 राज्यों के लिए बड़ी खरीद योजनाओं को मंजूरी
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ सीजन 2025–26 के लिए तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश में दालों एवं तिलहनों की खरीदी योजनाओं को मंजूरी दी है. इन राज्यों के लिए स्वीकृत कुल खरीद राशि ₹15095.83 करोड़ है, जिससे संबंधित राज्यों के लाखों किसानों को व्यापक लाभ मिलेगा. आज इन राज्यों के कृषि मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय वर्चुअल बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) सहित कृषि एवं किसान कल्याण की योजनाओं के तहत ये स्वीकृतियां प्रदान की.
मूंग, उड़द, सोयाबीन, अरहर खरीद का टारगेट तय
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तेलंगाना राज्य में मूंग (ग्रीन ग्राम) की कुल 4,430 मीट्रिक टन (जो राज्य उत्पादन का 25% है) खरीद मूल्य समर्थन योजना (PSS) के अंतर्गत ₹38.44 करोड़ की राशि पर स्वीकृति दी. उड़द (ब्लैकग्राम) की शत-प्रतिशत खरीद होगी, वहीं सोयाबीन की 25 प्रतिशत खरीद की स्वीकृति दी गई है. इसी प्रकार, ओडिशा राज्य में अरहर (रेड ग्राम) की 18,470 मीट्रिक टन (राज्य उत्पादन का 100%) खरीद को PSS के तहत ₹147.76 करोड़ के बजट के साथ मंजूरी दी है.
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महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इतनी खरीदी जाएगी फसल
महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने मूंग (ग्रीन ग्राम) की 33,000 मीट्रिक टन, उड़द (ब्लैक ग्राम) की 3,25,680 मीट्रिक टन और सोयाबीन की 18,50,700 मीट्रिक टन कुल मात्रा को PSS के अंतर्गत क्रमशः ₹289.34 करोड़, ₹2540.30 करोड़ और ₹9,860.53 करोड़ की कुल लागत पर मंजूरी दी है. इसके अलावा, मध्य प्रदेश में खरीफ 2025–26 के दौरान सोयाबीन की 22,21,632 मीट्रिक टन की मूल्य अंतर भुगतान योजना (PDPS) के तहत लागू होगी, जिसके लिए ₹1,775.53 करोड़ के वित्तीय प्रभाव की स्वीकृति केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने दी है.
किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए उठाया गया कदम
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि ये मंजूरियां इसलिए दी गई हैं, ताकि किसानों को उनकी फसल पर बेहतर लाभ मिल सके और उनकी आय का संरक्षण सुनिश्चित हो, साथ ही किसानों को बाजार के उतार-चढ़ाव से सुरक्षा मिले, जो कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम है.
शिवराज सिंह ने कहा कि किसानों की आय और सम्मान की सुरक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन 2025-26 के लिए इन राज्यों में दलहन और तिलहन की रिकॉर्ड खरीद से अनाज उत्पादन बढ़ेगा, किसानों को सुनिश्चित आय मिलेगी और भारत को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य साकार होगा.
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि सरकार ने तुअर, उड़द और मसूर की खरीद राज्य उत्पादन के 100% तक करने की व्यवस्था NAFED व NCCF के माध्यम से की है, जिससे दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता का रास्ता खुलेगा. उन्होंने कहा कि उपज खरीदी का सीधा लाभ किसानों को ही मिलना चाहिए, इस संबंध में निगरानी रखी जाएं.
