सरकार की लैंड पूलिंग पॉलिसी के विरोध में उतरे किसान, 26 दिसंबर से राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान

Madhya Pradesh Land Polling Policy: मध्य प्रदेश के किसानों ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. राज्य सरकार उज्जैन के सिंहस्थ (कुंभ) मेले क्षेत्र में लैंड पूलिंग कर रही है. किसानों का कहना है कि सरकार ने जो उनसे वादा किया था उसके खिलाफ काम किया जा रहा है. किसानों ने विरोध जताते हुए कहा कि लैंड पूलिंग खत्म करने का लिखित आदेश नहीं आ जाता है तो 26 दिसंबर को राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा.

किसान संगठन भारतीय किसान संघ ने चेतावनी दी है कि अगर मध्य प्रदेश सरकार उज्जैन के सिंहस्थ (कुंभ) मेले क्षेत्र में लैंड पूलिंग योजना को खत्म करने का लिखित आदेश जारी नहीं करती है तो 26 दिसंबर से नया आंदोलन शुरू किया जाएगा.

पहले 6 महीने के लिए ली जाती थी किसानों की जमीन

उज्जैन में हर 12 साल में होने वाला एक बड़ा हिंदू धार्मिक आयोजन सिंहस्थ है, जो भारत और विदेश के सभी हिस्सों से लाखों भक्तों को आकर्षित करता है. अगला सिंहस्थ 2028 में मंदिरों के शहर उज्जैन में आयोजित किया जाएगा. इसे देखते हुए सरकार ने स्थायी निर्माण के लिए किसानों की जमीन हासिल करने की नीति शुरू की थी.

पहले सिंहस्थ आयोजन के लिए किसानों से पांच से छह महीने के लिए जमीन ली जाती थी. किसानों ने आरोप लगाया था कि सरकार स्थायी और व्यावसायिक निर्माण के नाम पर “लैंड पूलिंग नीति” लागू करके सिंहस्थ क्षेत्र में उनकी जमीन छीन रही है.

सीएम के साथ नवंबर में किसानों की हुई थी बात

किसानों ने चेतावनी दी थी कि अगर सरकार तय समय के भीतर कोई ठोस फैसला नहीं लेती है, तो हजारों किसान 18 नवंबर से उज्जैन में डेरा डालेंगे और जब तक यह योजना रद्द नहीं हो जाती, तब तक अपना विरोध जारी रखेंगे. इसके बाद 17 नवंबर को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भारतीय किसान संघ (BKS), भाजपा के पदाधिकारियों, उज्जैन के जन प्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के साथ चर्चा के बाद आश्वासन दिया था कि किसानों के साथ अन्याय नहीं होगा और नीति रद्द करने की बात कही थी.

नीति रद्द करने की बजाय सरकार ने संशोधन करके धोखा किया

भारतीय किसान संघ (BKS) के प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह अंजना ने रविवार को PTI से कहा कि राज्य सरकार ने बाद में इसे रद्द करने के बजाय लैंड पूलिंग नीति में संशोधन कर दिया. इससे नाराज होकर भारतीय किसान संघ (BKS) के बैनर तले किसानों ने बीते रविवार को उज्जैन में बैठक की. बैठक में शामिल लोगों का मानना ​​था कि राज्य सरकार ने किसानों और भारतीय किसान संघ के साथ धोखा किया है और अपने वादों से मुकर गई है.

26 दिसंबर से घेरा डालो-डेरा डालो आंदोलन शुरू होगा

प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह अंजना ने कहा कि भारतीय किसान संघन (BKS) 26 दिसंबर से उज्जैन कलेक्टर कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन घेरा डालो, डेरा डालो आंदोलन शुरू करेगा. उन्होंने कहा कि हजारों किसान कलेक्टर कार्यालय पहुंचेंगे और वहां टेंट लगाएंगे. उन्होंने आगे कहा कि जब तक सरकार लैंड पूलिंग नीति रद्द करने का फैसला लिखित में जारी नहीं करती है. तब किसान भरोसा नहीं कर सकते हैं.