गाय पालो, पैसा पाओ, यूपी सरकार की नई योजना से दोनों को मिलेगा सहारा

क्या हो अगर आपको सरकार खुद कहे कि आप गाय पालिए, हम भरण-पोषण का खर्च देंगे? उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा ही मौका दिया है मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के तहत. इस योजना में जो लोग गाय पालना चाहते हैं लेकिन पैसों की वजह से नहीं पाल पाते, उनके लिए सरकार ने सीधी मदद की व्यवस्था की है.

योजना के तहत गौशालाओं से संरक्षित बेसहारा गायें दी जाएंगी और हर गाय के लिए 1500 रुपये प्रति माह सरकार सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजेगी. इससे न सिर्फ बेसहारा गोवंशों को सहारा मिलेगा बल्कि पशुपालकों की आमदनी का एक और जरिया भी खुलेगा.

क्या है इस योजना का उद्देश्य?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेसहारा और निराश्रित गायों को संरक्षण देना और उन्हें योग्य पशुपालकों के माध्यम से नया जीवन देना है. सरकार पहले से ही कान्हा गौशाला, काजी हाउस जैसी जगहों पर बेसहारा गोवंशों को रखती है. अब सरकार चाहती है कि आम लोग भी इस प्रयास में भागीदार बनें, जिससे गोवंशों की देखभाल घर-घर हो सके. इसके लिए स्थायी और अस्थायी गौशालाओं का निर्माण भी कराया गया है.

हर गाय पर मिलेगा 1500 रुपये प्रतिमाह

इस योजना के तहत सरकार प्रत्येक गोवंश के लिए 1500 रुपये प्रति माह देगी। यदि किसी पशुपालक को 4 गायें दी जाती हैं, तो उसे हर महीने 6000 रुपये और सालभर में 72000 रुपये की सहायता मिलेगी. यह राशि गोवंशों के चारे, पानी, और देखभाल में उपयोग की जा सकेगी. यह योजना उन लोगों के लिए वरदान साबित हो सकती है जो पहले सिर्फ आर्थिक तंगी की वजह से मवेशी नहीं पाल पाते थे या जिनके पास गायें हैं लेकिन खर्च उठाने में मुश्किल होती थी.

कैसे करें आवेदन और कहां जाएं?

अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको अपने निकटतम पशु चिकित्सालय जाना होगा. वहां मौजूद अधिकारी आपका आवेदन लेंगे और जरूरी दस्तावेजों की जांच करेंगे.

जरूरी दस्तावेजों में शामिल हैं-

• आधार कार्ड
• बैंक पासबुक
• पासपोर्ट साइज फोटो
• मोबाइल नंबर
• जांच और सत्यापन के बाद आपका आवेदन जिला स्तर पर भेजा जाएगा. वहां से मंजूरी मिलने के बाद आपको गौशाला से गायें दी जाएंगी.

पैसा सीधे पहुंचेगा खाते में

इस योजना की खास बात ये है कि जो राशि सरकार देती है, वह Direct Benefit Transfer (DBT) के जरिए सीधा पशुपालक के बैंक खाते में जाती है. इससे लेनदेन में पारदर्शिता बनी रहती है और लाभार्थी को समय पर राशि मिल जाती है. इसके साथ ही सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि जिन लोगों को गोवंश दिए गए हैं, वे उनकी सही तरीके से देखभाल कर रहे हैं. समय-समय पर विभाग द्वारा निरीक्षण भी किया जाएगा.