राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले पशुपालकों को बड़ी राहत देने की तैयारी है. राज्य सरकार ने हर ग्राम पंचायत पर पशु चिकित्सालय खोलने का ऐलान किया है. यह कदम पशुओं के बेहतर इलाज, रोजगार निर्माण और ग्रामीण विकास की दिशा में बड़ा बदलाव लेकर आएगा. राजस्थान सरकार के पशुपालन विभाग के मुताबिक, बीते दिन पाली जिले के सुमेरपुर में आयोजित समारोह में पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने इस योजना की जानकारी दी.
हर पंचायत में पशु चिकित्सालय
पशुपालनमंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि राज्य सरकार का लक्ष्य हर ग्राम पंचायत पर पशु चिकित्सालय स्थापित करना है. वहीं, सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों को इसकी मंजूरी भी मिल चुकी है. जहां पट्टे जारी हो गए हैं, वहां भवन निर्माण भी शुरू हो गया है. वहीं अन्य जगहों पर भी प्रक्रिया को गति दी जा रही है. इस कार्य के लिए बड़े पैमाने पर भर्ती प्रक्रिया भी चल रही है. 724 पशु चिकित्सा अधिकारियों, 2041 पशुधन सहायकों और 5934 पशुधन परिचरों की भर्ती की जा रही है.
पशुपालन बना स्टार्टअप का नया मॉडल
पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में जहां खेती करना कठिन है, वहां पशुपालन ही जीवन रेखा है. दूध, मांस, बाल और फर जैसे उत्पादों से हजारों ग्रामीण परिवारों की आजीविका चल रही है. उन्होंने कहा कि अब पशुपालन एक पारंपरिक पेशा नहीं रहा, यह स्टार्टअप की शक्ल में आगे बढ़ रहा है और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहा है. सरकार इस क्षेत्र में आने वाली हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है.
इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा दूर
पशुओं के शीघ्र उपचार के लिए राज्य में 536 मोबाइल वेटनरी यूनिट की शुरुआत की गई है. इन मोबाइल वैन की मदद से पशुपालक अब अपने बीमार पशुओं का मुफ्त इलाज घर बैठे करा सकते हैं. यह सेवा खासकर उन इलाकों के लिए लाभदायक होगी जहां चिकित्सालय दूर हैं या पहुंच कठिन है. इससे समय की बचत होगी और जानवरों को समय पर इलाज भी मिल सकेगा, वो भी फ्री में.
अस्पतालों को मिल रही नई पहचान
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राज्य के पशु चिकित्सालयों को अपग्रेड किया जा रहा है. इसके तहत 25 प्रथम श्रेणी अस्पताल अब बहुउद्देश्यीय पशु चिकित्सालयों में तब्दील हो रहे हैं, जबकि 101 उपकेंद्रों को पूर्ण चिकित्सालय का दर्जा दिया गया है. इससे दवाओं, जांच सुविधाओं और स्टाफ की संख्या में इजाफा होगा, जिससे पशुपालकों को सीधे फायदा मिलेगा.
