महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों के लोगों को रोजगार प्रदान करना है. यह योजना उन परिवारों को 100 दिन का रोजगार देती है, जिनके पास काम करने के लिए सक्षम सदस्य होते हैं. अब इस योजना के तहत 2025-26 के लिए वेतन में वृद्धि की घोषणा की गई है, जिससे लाखों ग्रामीण परिवारों को फायदा होगा. तो आइए जानते हैं किस राज्य में मिलेंगे कितने रुपये.
वेतन वृद्धि का विवरण
भारत सरकार ने MGNREGA के तहत मजदूरी में ₹7 से ₹26 तक की वृद्धि की है, जो राज्य के आधार पर अलग-अलग है. यह वृद्धि विशेष रूप से उन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है, जो इस योजना के तहत काम करते हैं और अपनी आय को बढ़ाने के लिए इस पर निर्भर रहते हैं.
हरियाणा में सबसे बड़ी वृद्धि
इस बार सबसे बड़ी वेतन वृद्धि हरियाणा में देखी गई है, जहां मजदूरी ₹374 से बढ़कर ₹400 प्रति दिन हो गई है. यह वृद्धि 6.95% है और यह पहली बार है जब किसी राज्य में MGNREGA की मजदूरी ₹400 प्रति दिन तक पहुंची है. इससे इस राज्य के श्रमिकों को बड़ा फायदा होगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.
वेतन बढ़ने के कारण
MGNREGA की मजदूरी का निर्धारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-AL) के आधार पर किया जाता है, जो यह दर्शाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई कितनी बढ़ी है. इसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि श्रमिकों की मजदूरी महंगाई के अनुसार बढ़े और उनके जीवन स्तर में सुधार हो.
कैसे काम करता है MGNREGA?
MGNREGA का उद्देश्य यह है कि हर ग्रामीण परिवार को कम से कम 100 दिन का रोजगार मिले. यह रोजगार मैन्युअल श्रमिकों को दिया जाता है, जो विभिन्न कार्यों जैसे सड़क निर्माण, जल संरक्षण, आदि में काम करते हैं. इसके अलावा, विशेष परिस्थितियों में जैसे सूखा या प्राकृतिक आपदाएं, इन श्रमिकों को 50 अतिरिक्त दिन का रोजगार भी दिया जाता है. इस तरह, यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सशक्तिकरण का एक बड़ा माध्यम बन चुकी है.
राज्यवार वेतन में वृद्धि
वेतन में यह वृद्धि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है. कुछ प्रमुख राज्यों में वेतन वृद्धि इस प्रकार है:
| राज्य | 2024-25 वेतन (₹) | 2025-26 वेतन (₹) | वृद्धि (₹) | वृद्धि (%) |
|---|---|---|---|---|
| हरियाणा | ₹374 | ₹400 | ₹26 | 6.95% |
| कर्नाटक | ₹349 | ₹370 | ₹21 | 6.02% |
| केरल | ₹346 | ₹369 | ₹23 | 6.65% |
| पंजाब | ₹322 | ₹346 | ₹24 | 7.45% |
| उत्तर प्रदेश | ₹237 | ₹252 | ₹15 | 6.33% |
| तमिलनाडु | ₹319 | ₹336 | ₹17 | 5.33% |
| बिहार | ₹245 | ₹255 | ₹10 | 4.08% |
| मध्य प्रदेश | ₹243 | ₹261 | ₹18 | 7.41% |
| पश्चिम बंगाल | ₹250 | ₹260 | ₹10 | 4.00% |
2024-25 का प्रदर्शन
2024-25 के वित्तीय वर्ष में 5.66 करोड़ परिवारों ने MGNREGA के तहत रोजगार प्राप्त किया. इस योजना ने लाखों ग्रामीण परिवारों को आय का एक स्थिर स्रोत प्रदान किया है, और आने वाले वर्षों में इसके प्रभावी होने की उम्मीद है.
क्या फायदा होगा?
इस वृद्धि के साथ 100 दिन काम करने वाला परिवार ₹37,000 तक की आय कमा सकेगा, जबकि पिछले साल यह ₹34,900 थी. यह वृद्धि ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करेगी, क्योंकि MGNREGA के तहत उन्हें 100 दिन का रोजगार पहले से मिलना सुनिश्चित है.
महिलाओं को मिलेगा समान वेतन
इस योजना के तहत एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि MGNREGA में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान वेतन दिया जाता है. इससे न केवल लिंग समानता सुनिश्चित होती है, बल्कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में भी यह एक अहम कदम है.
मनरेगा के तहत किए गए काम
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2017-18 से लेकर अब तक मनरेगा योजना के तहत 5,18,021 ग्रामीण संपर्क मार्गों का निर्माण किया जा चुका है, जिन पर कुल 10,825.18 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं. इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2024-25 में 78,272 नए ग्रामीण संपर्क मार्गों का निर्माण किया गया है, जिन पर 642.17 करोड़ रुपये खर्च हुए है. यह योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सड़क कनेक्टिविटी सुधार कर रही हैं, जिससे स्थानीय लोगों की यात्रा और व्यापार में सुधार हो रहा है.
