ओडिशा में 46 हजार से ज्यादा घरों पर लगे सोलर पैनल, लोगों को मिल रही सस्ती और अपनी बिजली

PM Surya Ghar Yojana: देश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है और इसका असर अब जमीन पर दिखने लगा है. अब बिजली के बढ़ते बिल से परेशान होने की जरूरत नहीं है. ओडिशा में हजारों घरों की छतों पर सोलर पैनल लग चुके हैं, जिससे लोग अपनी बिजली खुद बना रहे हैं. डिप्टी सीएम के वी सिंह देव के अनुसार राज्य में इस योजना को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है और लोगों को इसका सीधा फायदा मिल रहा है.

हजारों घरों में लगे रूफटॉप सोलर प्लांट

डिप्टी सीएम के वी सिंह देव ने जानकारी दी कि ओडिशा में अब तक 2,01,443 लोगों ने पीएम सूर्य घर योजना  के तहत आवेदन किया है. इनमें से 46,793 लाभार्थियों के घरों पर सोलर प्लांट लगाए जा चुके हैं. यह योजना लोगों को अपनी छत पर सोलर पैनल लगाकर खुद बिजली बनाने का मौका देती है. इससे न सिर्फ बिजली बिल कम होता है, बल्कि पर्यावरण को भी फायदा मिलता है.

सोलर योजना से सस्ती बिजली और बचत का बड़ा मौका.

क्या है पीएम सूर्य घर- मुफ्त बिजली योजना

प्रधानमंत्री सूर्य घर- मुफ्त बिजली योजना  एक ऐसी सरकारी योजना है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 फरवरी 2024 को की थी. इस योजना के तहत घरों की छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार 40 फीसदी तक सब्सिडी देती है. इसका लक्ष्य देशभर के 1 करोड़ घरों तक सस्ती और साफ बिजली पहुंचाना है. इससे हर साल सरकार को बिजली खर्च में करीब 75,000 करोड़ रुपये की बचत होने का अनुमान है.

आवेदन करना है आसान

इस योजना का लाभ उठाने के लिए लोग आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट (https://pmsuryaghar.gov.in/#/) पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है. इसके बाद राज्य, बिजली कंपनी, उपभोक्ता नंबर, मोबाइल और ईमेल जैसी जानकारी भरनी होती है. आवेदन के बाद DISCOM से मंजूरी मिलने पर रजिस्टर्ड विक्रेता के जरिए सोलर प्लांट लगाया जाता है. इंस्टॉलेशन के बाद नेट मीटर लगाया जाता है और निरीक्षण पूरा होने के बाद कमीशनिंग सर्टिफिकेट जारी किया जाता है. इसके बाद बैंक डिटेल जमा करने पर 30 दिनों के अंदर सब्सिडी सीधे खाते में आ जाती है.

पीएम सूर्य घर योजना

कौन-कौन से दस्तावेज हैं जरूरी

इस योजना के लिए आवेदन करते समय कुछ जरूरी दस्तावेज देना होता है. इसमें पहचान पत्र, पते का प्रमाण, बिजली का बिल और छत के स्वामित्व का प्रमाण शामिल है. केंद्र सरकार का कहना है कि इस योजना से न सिर्फ लोगों को मुफ्त या सस्ती बिजली मिलेगी, बल्कि देश में सौर ऊर्जा का उपयोग भी तेजी से बढ़ेगा.