तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय लगातार सुधार के लिए नई योजनाओं को लागू करा रहे हैं या उनके विस्तार का ऐलान कर रहे हैं. बीते दिन उन्होंने किसानों के 50 हजार रुपये की कर्जमाफी को बढ़ाकर उन्होंने 75 हजार रुपये कर दिया. अब आज बुधवार को उन्होंने स्वास्थ्य बीमा योजना की कवरेज लिमिट 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी है. उन्होंने विधायकों को लोगों की शिकायतें दूर करने के लिए वाहन और मासिक भत्ता देने का भी ऐलान किया है. महिला कर्मचारियों का तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश बढ़ाकर 12 महीने यानी 365 दिन कर दिया गया है.
मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का कवरेज 5 गुना बढ़ाने की घोषणा
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने बुधवार को मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सालाना कवरेज को पांच गुना बढ़ाने की घोषणा की. इसके तहत बीमा कवरेज लिमिट को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है. राज्य की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने के मकसद से कई नई पहल की घोषणा करते हुए विजय ने कहा कि इलाज की सुविधा को कोई विशेषाधिकार नहीं, बल्कि एक मौलिक अधिकार माना जाना चाहिए.
बिना पैसे की परवाह किए लोगों को इलाज मिल सकेगा
मुख्यमंत्री ने विधानसभा में जोर देकर कहा कि सरकार अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं की राह में आने वाली बाधाओं को दूर करने और यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि लोगों को उनकी आय या भौगोलिक स्थिति की परवाह किए बिना इलाज मिल सके. पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार सीएम ने कहा कि बढ़ा हुआ बीमा कवरेज उन उपायों में से एक है जिनकी घोषणा राज्य द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बेहतर बनाने और अपने चिकित्सा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के व्यापक प्रयासों के तहत की गई है.
महिला कर्मियों का मातृत्व अवकाश 365 दिन करने का ऐलान
मंगलवार को मुख्यमंत्री ने महिला कर्मचारियों के लिए तीसरे बच्चे के जन्म पर मिलने वाली मातृत्व अवकाश (maternity leave) की अवधि को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 365 दिन करने की घोषणा की. यह उतनी ही अवधि है जितनी उन्हें पहले दो बच्चों के लिए मिलती है. अभी जिन विवाहित महिला सरकारी कर्मचारियों के दो से कम जीवित बच्चे हैं, उन्हें 365 दिन का मातृत्व अवकाश मिलता है, जबकि जिनके दो या उससे अधिक जीवित बच्चे हैं, उन्हें 12 सप्ताह तक का मातृत्व अवकाश मिलता है.
पहले मातृत्व अवकाश 90 दिन मिलता था, जिसे 2011 में छह महीने और 2016 में नौ महीने किया गया था. इसके बाद AIADMK और DMK के नेतृत्व वाली तत्कालीन राज्य सरकारों ने जुलाई 2021 में इसे बढ़ाकर एक साल (365 दिन) कर दिया था.
विधायकों के लिए सरकारी वाहनों और मासिक भत्ते की घोषणा
स्वास्थ्य बीमा के अलावा सीएम विजय ने विधायकों के लिए सरकारी वाहनों और मासिक भत्ते की भी घोषणा की, ताकि वे अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जनता की शिकायतों का समाधान कर सकें. विधानसभा में नियम 110 के तहत घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि विधायकों के लिए वाहन और भत्ते जैसे नए सहायता उपाय उन्हें दूसरों पर निर्भर हुए बिना अपने निर्वाचन क्षेत्रों में यात्रा करने, जनता की शिकायतों को दूर करने और सरकारी परियोजनाओं की निगरानी करने में मदद करेंगे.
