Tamil Nadu News: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की कमी के बीच बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है. एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता के बाद उन्होंने कई राहत उपायों की घोषणा की. इसमें मुख्य रूप से होटल्स के लिए इलेक्ट्रिक कुकिंग पर स्विच करने पर अतिरिक्त बिजली उपयोग पर प्रति यूनिट 2 रुपए की सब्सिडी शामिल है. यह कदम संकट के दौरान स्थिति को संभालने के लिए उठाया गया है.
इसके अलावा कुछ औद्योगिक इकाइयों के लिए वैकल्पिक ईंधन अपनाने के नियम आसान किए गए हैं. छोटे और मध्यम उद्यमों (MSME) को इलेक्ट्रिक स्टोव और हीटर खरीदने के लिए लोन और सब्सिडी दी जाएगी. दूध उत्पादन कंपनी आविन द्वारा वाणिज्यिक संस्थानों से मांग घटने पर अतिरिक्त दूध खरीदने की व्यवस्था की गई है. साथ ही राज्य और जिला स्तर पर समितियां बनाई जाएंगी, जो अस्पताल और स्कूल जैसे प्राथमिकता वाले संस्थानों को वाणिज्यिक LPG सिलेंडर सही तरीके से वितरित करने की निगरानी करेंगी.
वर्तमान उपयोग से ज्यादा हर अतिरिक्त यूनिट पर मिलेगी सब्सिडी
द न्यूज इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए TNEB के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जे. राधाकृष्णन ने कहा कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि अतिरिक्त बिजली उपयोग पर प्रति यूनिट 2 रुपए का सब्सिडी सभी रेस्तरां, क्लाउड किचन, चाय की दुकानों और अन्य खाने-पीने की जगहों को दिया जाएगा, भले ही उनके पास अभी तक खाद्य व्यवसाय का लाइसेंस न हो. उन्होंने कहा कि हम यह नहीं जांचेंगे कि अतिरिक्त बिजली का उपयोग इलेक्ट्रिक कुकिंग के लिए हुआ या एयर कंडीशनर या किसी अन्य चीज के लिए. सब्सिडी उनके वर्तमान उपयोग से ज्यादा हर अतिरिक्त यूनिट पर मिलेगी, ताकि लाभ आसानी से मिल सके.
सरकार ने कहा कि एलपीजी पर निर्भर लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को इलेक्ट्रिक स्टोव और हीटर खरीदने में मदद मिलेगी. इसके लिए विभिन्न राज्य योजनाओं के तहत ऋण और सब्सिडी दी जाएगी.
बेरोजगार युवा रोजगार सृजन कार्यक्रम: व्यवसायों को 25 फीसदी सब्सिडी के साथ 3.75 लाख रुपये तक का ऋण मिलेगा.
तमिलनाडु महिला उद्यमिता विकास योजना: 25 फीसदी सब्सिडी के साथ 10 लाख रुपये तक का ऋण मिलेगा, जिसमें अधिकतम 2 लाख रुपये सब्सिडी शामिल है.
अन्नाल अंबेडकर बिजनेस चैम्पियंस योजना: 35 फीसदी तक की सब्सिडी के साथ ऋण मिलेगा, अधिकतम सब्सिडी 1 करोड़ रुपये तक.
सरकार ने कहा कि तमिलनाडु में वर्तमान में 60,698 फैक्ट्रियां एलपीजी, सीएनजी, डीजल और फर्नेस ऑयल जैसे ईंधन का तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (TNPCB) की मंजूरी से उपयोग करती हैं. अब ये फैक्ट्रियां केरोसिन, रिफ़्यूज-डिराइव्ड फ़्यूल (RDF), हाई-स्पीड डीजल और बायोमास जैसे वैकल्पिक ईंधन का भी उपयोग कर सकती हैं. राधाकृष्णन ने कहा कि उन्हें बस TNPCB को वैकल्पिक ईंधन के इस्तेमाल की जानकारी देनी होगी, नई मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है. यह छूट तब तक लागू रहेगी जब तक केंद्रीय सरकार द्वारा एलपीजी और सीएनजी के उपयोग पर लगी पाबंदियां जारी हैं.
बिना किसी प्रतिबंध के सब्जियां और फल बेचने की अनुमति
राज्य सरकार ने कहा कि अगर होटल और अन्य जगहों से दूध की मांग घटती है, तो डेयरी किसानों को सहारा देने के लिए आविन को 9,300 प्राइमरी मिल्क प्रोड्यूसर्स को-ऑपरेटिव सोसाइटियों के नेटवर्क के जरिए अतिरिक्त दूध बिना किसी रोक के खरीदने का आदेश दिया गया है. इसी तरह, अगर कृषि उत्पादों की मांग में कमी आती है, तो किसानों को तमिलनाडु के 194 उजावर संथाइ (किसान बाजार) में बिना किसी प्रतिबंध के सब्जियां और फल बेचने की अनुमति दी गई है.
राज्य सरकार स्थिति की लगातार निगरानी कर रही है
मुख्यमंत्री ने यह भी आदेश दिया कि वाणिज्यिक एलपीजी के आवंटन की निगरानी के लिए राज्य स्तर पर एक समिति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में और जिला स्तर पर समस्त कलेक्टरों की अध्यक्षता में समितियां बनाई जाएं. इसके अलावा, राशनधारकों के लिए इस महीने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के जरिए अतिरिक्त 3,228 किलोलीटर केरोसिन जारी करने का भी आदेश दिया गया. अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार स्थिति की लगातार निगरानी कर रही है.
