इन लोगों को नहीं मिलेगा पीएम किसान का लाभ, 22वीं किस्त जारी होने से पहले लाभार्थी ऐसे चेक करें स्टेटस
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी और भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आज भी काफी प्रासंगिक है. यह योजना पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित है और इसका मकसद छोटे और सीमांत किसानों की आर्थिक मदद करना है.
PM Kisan News: देशभर के करोड़ों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन अब उनका इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि केंद्र सरकार ने 22वीं किस्त जारी किए जाने को लेकर तारीख का ऐलान कर दिया है. केंद्र सरकार 13 मार्च को पीएम किसान की 22वीं किस्त जारी करेगी. इसके लिए सरकार ने सारी तैयारी कर ली है. वहीं, केंद्र के इस ऐलान से किसानों में खुशी की लहर है. पटना जिले के किसान मंटून शर्मा ने कहा कि 22वीं किस्त की राशि से वे समय पर मूंग और उड़द की बुवाई कर पाएंगे. वहीं, इस बार कुछ किसान 22वीं किस्त से वंचित रह सकते हैं. तो आइए जानते हैं किन किसानों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मार्च को असम में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान 22वीं किस्त जारी करेंगे. हालांकि, पहले की रिपोर्ट्स में कहा गया था कि 22वीं किस्त फरवरी के अंत तक या होली से पहले जारी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इसके बाद 9 मार्च को केंद्र सरकार की तरफ से 22वीं किस्त को लेकर तारीख का ऐलान किया गया. अब ऐलान के बाद किसानों में अगले भुगतान को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है.
पीएम-किसान योजना क्या है?
Honoring our #Annadata, 22nd Instalment of #PMKISAN will be released on 13th March 2026.#PMKISAN #22ndinstalment #PMKisansammannidhi@OfficeofSSC @AgriGoI @mygovindia @icarindia @DDKisanChannel @MoRD_GoI @RNK_Thakur @PMOIndia @PIB_India pic.twitter.com/aTYBdlyGKF
और पढ़ें— PM Kisan Samman Nidhi (@pmkisanofficial) March 9, 2026
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना भारत के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए शुरू की गई है. इस योजना के तहत पात्र किसानों को केंद्र सरकार से सालाना 6,000 रुपये मिलते हैं. यह राशि तीन बराबर किस्तों में, हर किस्त 2,000 रुपये की, उनके बैंक खातों में सीधे भेजी जाती है. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) सिस्टम के माध्यम से पैसा सीधे किसानों तक पहुंचता है, जिससे किसी भी मध्यस्थ की जरूरत नहीं होती.
कौन किसान अगली किस्त नहीं पा सकते
- हर पंजीकृत किसान को अपनी-आप 22वीं किस्त नहीं मिलती. अगर पात्रता की शर्तें पूरी नहीं होती हैं, तो भुगतान रोका जा सकता है.
- e-KYC प्रक्रिया पूरी नहीं हुई हो.
- किसान आईडी पोर्टल पर लिंक या सत्यापित नहीं है.
- जमीन के रिकॉर्ड सत्यापित नहीं हैं.
- परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी करता हो.
- किसान या परिवार का कोई सदस्य इनकम टैक्स भरता हो.
- परिवार का कोई सदस्य 10,000 रुपये या उससे अधिक पेंशन प्राप्त करता हो.
- सरकार हर किस्त से पहले लाभार्थियों की सूची अपडेट करती है और इस दौरान पात्र नहीं होने वाले खातों को हटा दिया जाता है.
किसानों के लिए जरूरी कदम और सूची की जांच
भुगतान में देरी से बचने के लिए किसानों को पोर्टल पर जरूरी formalities पूरी करनी चाहिए. इसमें e-KYC वेरिफिकेशन करना, जमीन के रिकॉर्ड चेक करना और PM-KISAN वेबसाइट पर पात्रता की पुष्टि करना शामिल है. किसान पोर्टल पर Kisan eMitra चैटबोट का इस्तेमाल करके अपने पंजीकरण और भुगतान की स्थिति के बारे में तुरंत जानकारी भी ले सकते हैं..
PM किसान: लाभार्थी स्थिति कैसे देखें
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं.
- दाईं तरफ मौजूद ‘Know Your Status’ टैब पर क्लिक करें.
- अपना पंजीकरण नंबर डालें, Captcha कोड भरें और ‘Get Data’ पर क्लिक करें.
- आपका लाभार्थी स्टेटस स्क्रीन पर दिखाई देगा.
PM किसान लाभार्थी सूची में नाम कैसे देखें
- सबसे पहले वेबसाइट pmkisan.gov.in
पर जाएं. - ‘Beneficiary List’ टैब पर क्लिक करें.
- ड्रॉप-डाउन में राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव चुनें.
- ‘Get Report’ पर क्लिक करें.
- आपकी लाभार्थी सूची स्क्रीन पर आ जाएगी.
- सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं.
4 फरवरी 2019 को शुरू की गई पीएम किसान योजना
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी और भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आज भी काफी प्रासंगिक है. यह योजना पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित है और इसका मकसद छोटे और सीमांत किसानों की आर्थिक मदद करना है. इसके तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये मिलते हैं, जो तीन बराबर किस्तों में हर किस्त 2,000 रुपये भेजे जाते हैं. यह राशि सीधे किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में भेजी जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है और दुरुपयोग कम होता है.