प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम–किसान) योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे. इस अवसर पर देशभर के 9.44 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 18,880 करोड़ रुपये की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से भेजी जाएगी. केंद्र सरकार का कहना है कि यह कदम किसानों की आय सुरक्षा को मजबूत करने और कृषि क्षेत्र को आर्थिक सहारा देने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा.
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि पीएम–किसान योजना देश की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजनाओं में से एक है, जिसके माध्यम से किसानों को नियमित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है.
पश्चिम बंगाल के 45.35 लाख किसानों को मिलेगा फायदा
शिवराज सिंह के अनुसार, 20 जून को जारी होने वाली किस्त से पश्चिम बंगाल के 45.35 लाख से अधिक किसानों को भी लाभ मिलेगा. राज्य के किसानों के खातों में करीब 907 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की जाएगी. इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में पीएम–किसान योजना के तहत वितरित कुल राशि 15,055 करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगी.
उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक देशभर के किसानों को 4.46 लाख करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि दी जा चुकी है. इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को खेती की लागत पूरी करने, कृषि निवेश बढ़ाने और आर्थिक स्थिरता प्रदान करने में मदद करना है.
कई नई योजनाओं की होगी शुरुआत
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह दौरा केवल पीएम–किसान की किस्त जारी करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि किसानों के लिए कई नई योजनाओं और पहलों की शुरुआत भी की जाएगी. कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) का शुभारंभ किया जाएगा. लगभग 12,200 करोड़ रुपये लागत वाली इन योजनाओं के तहत वित्त वर्ष 2026-27 में करीब 1.10 करोड़ किसानों को बीमा सुरक्षा देने का लक्ष्य रखा गया है.
इसके अलावा डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत एग्रीटेक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की जाएगी. यह मंच किसानों को उर्वरक वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद जैसी सेवाओं से डिजिटल रूप से जोड़ेगा. सरकार का दावा है कि इससे किसानों को अधिक पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं मिलेंगी.
पश्चिम बंगाल में 346 प्राकृतिक खेती क्लस्टर विकसित किए जाएंगे
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन की भी शुरुआत करेंगे. इसके तहत पश्चिम बंगाल में 346 प्राकृतिक खेती क्लस्टर विकसित किए जाएंगे, जिनसे 43,250 किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है. वहीं प्रधानमंत्री धन–धान्य कृषि योजना के जरिए कृषि उत्पादकता बढ़ाने, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करने का प्रयास किया जाएगा.
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने, खेती को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने विश्वास जताया कि 20 जून का यह कार्यक्रम किसानों के कल्याण और कृषि क्षेत्र के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा.
